काठमाडौँ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुरु गरेको प्राविधिक अडिटका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागको लाइसेन्ससम्बन्धी प्रणालीमा सफ्टवेयर तथा सर्भरका फ्रेमवर्क पुरानो भएको र प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरणसमेतका समस्या देखिएको कार्यालयको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मा भएको कमजोरीका कारण लाखौं संख्यामा नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी भएको हुन सक्ने भन्दै कार्यालयले एक साताअघि अडिट सुरु गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विगत एक दशकमा मात्रै संघीय सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ र मर्मत–सम्भारमा छुट्याउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्रीले आफू अध्यक्ष रहेको विद्युतीय सुशासन आयोगबाट प्राविधिक परीक्षणका लागि छुट्टै कार्यदल बनाउने तयारीसमेत थालेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सूचना प्रविधिविज्ञ प्रकाश रायमाझीले जनाए ।
यसै क्रममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा भइरहेको ईडीएलभीआरएस प्रणाली परीक्षणमा म्याद गुज्रिएको र सामान्यतया प्रयोग हुन छाडेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरमा आधारित प्रणालीको दुरुपयोग गरी नक्कली लाइसेन्स निकाल्नेसमेतका काम भएको भेटिएको छ । प्रारम्भिक परीक्षण सकिएको र केही दिनमै अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी रहेको रायमाझीले उल्लेख गरे । परीक्षणमा संलग्न विज्ञहरूले यातायात विभाग एवं कार्यालयको सेवा प्रवाहमा अवरोध नपुग्ने गरी विभागको सर्भर क्लोन गरेर सिंहदरबारबाटै परीक्षण कार्य अघि बढाइरहेका छन् ।
यसअघि महालेखापरीक्षको ५७ औं प्रतिवेदनले तीन वर्षअघि नै औंल्याएका कमजोरीमा सुधार नगर्दा फर्जी लाइसेन्स वितरणलगायत पछिल्ला अनियमितता सम्भव भएको अडिटमा संलग्न एक विज्ञले बताए । अडिट टोलीमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, उपसचिवसहित आधिकारिक सिस्टम अडिटर, साइबर सुरक्षाविज्ञ, इन्जिनियर, डेभलपरलगायत प्राविधिक र प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार छन् ।यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।