काठमाडौं । बेलायतले नेपाललाई ६६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (४० करोड पाउन्ड) अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । बेलायतले नयाँ विकास पोर्टफोलियो घोषणा गर्दै सन् २०३० सम्म सो सहयोग दिने जनाएको हो ।
बेलायतका विकास तथा अफ्रिका मामिला हेर्ने मन्त्री एन्ड्रयु मिचेलको दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । (सोमबार र मंगलबार दुई दिने नेपाल भ्रमणमा मिचेल नेपाल आएका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र मन्त्री मिचेलको उपस्थितिमा सो अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा मंगलबार हस्ताक्षर भयो ।
मंगलबार नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नयाँ युके डेभलपमेन्ट पोर्टफोलियोले नेपाललाई जलवायु संकटसँग जुध्न, विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न, आर्थिक रूपान्तरण गर्न र सुशासन तथा समावेशीकरणमा सहयोग पु¥याउनेछ,’ बेलायती राजदूतावासद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेलायतले सन् २०३० सम्म ४० करोड पाउन्ड नेपाललाई सहयोग दिनेछ ।’
यो अनुदान सहयोगबाट १३ हजार पाँच सय रोजगारी सिर्जना हुने तथा थप एक अर्ब डलर लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।साथै २० लाख महिला र बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापनाका लागि सहयोगीसिद्ध हुने बेलायती दूतावासले जनाएको छ ।
नयाँ विकास पोर्टफोलियोले आठवटा कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । नेपालले सुरु गरेको हरित उत्थानशील र समावेशी विकासलगायतका अभियानहरूमा सहयोग गर्न पाउँदा युके गौरवान्वित छ ।
युकेको नयाँ विकासको अवधारणा नेपाली नेतृत्व र प्रणाली, मुद्रा परिचालन, सबैका लागि अवसर तथा नेपाली युवाको स्वदेशमै भविष्य सुनिश्चित गर्ने कार्यप्रति केन्द्रीकृत रहेको बेलायतको बुझाइ छ । नयाँ सहायताले १७ लाख जनतालाई लाभ पुग्ने पनि बेलायतको विश्वास छ ।
बेलायती दूतावासका अनुसार मन्त्री मिचेलले बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (बिआइआई)को दुई करोड २० लाख डलरबराबरमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको भ्रमण गरेका थिए । मन्त्री मिचेलले हिन्दुकुश हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको खतरा र युकेले नेपाललाई जलवायु जोखिम व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिएका छन् । उनले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको वन–स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर पनि भ्रमण गरे ।
यसैगरी बेलायतका मन्त्री मिचेलले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई समर्थन र सहयोग गर्ने बताएका छन् । तर, लगानीका लागि नेपालले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
