काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयमा बस्न चाहने र मनपर्नेलाई राख्न चाहनेहरूका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।यसले गर्दा हुनुपर्ने पदस्थापन र सरुवाहरू हुन नसकेको देखिएको हो ।४० जना सहसचिवहरूको  सरुवा तथा पदस्थापनको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेपनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट सहसचिवहरुको पदस्थापन र सरुवाको निर्णय हुन नसकेको हो । प्रस्तावित सरुवाको सूचीमा थपघट गर्ने काम  नरोकिएको हो ।

परिणाम  उपसचिवबाट सहसचिव बढुवा भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पहिलोपटक सहसचिवको पदस्थापन पर्खि बसेका  २९ जना अन्योलमा छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्किएर बसेका उनीहरूले मन्त्रालयमा पाउनुपर्ने जिम्मेवारी नपाएर हाजिर ठोक्ने काम मात्र गर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना रोजाइका २ सहसचिवहरू लैजान खोज्दा अन्य सहसचिवको खटनपटनको निर्णय पनि हुन नसकिरहेको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका मिमांश अधिकारी र गोपाल कोइरालालाई प्रदेशमा नपठाउन र  उनीहरूलाई सहसचिवका रुपमा सुरुमै अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्न दबाब बढ्दै गएको छ ।संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहचिवमा बढुवा गर्नासाथ अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्नु आफैमा राम्रो विषय नभएपनि मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अर्थ मन्त्रालयमा तान्न बल गरेपछि सरुवा र पदस्थापनको निर्णय कार्यान्वयन अन्योलमा  परेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले अधिकारी र कोइराला हाजिर हुनुअघि त्यहाँबाट हटाउन चाहेको सहसचिवको नाम दिन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय लगिएका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे र विमानस्थल भन्सारमा हाजिर हुन नगएका सेवन्तक पोखरेललाई बाहिर पठाउन सकिने अडकल सिंहदरबार कर्मचारीहरू माझ रहेको छ ।अर्थ मन्त्रालयलेको यो रबैयाबाट   सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असन्तुष्ट बनेको छ ।

सहसचिवको सरुवामा हुने राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको पैरवीका कारण सधैंजसो झमेला हुने गरेको छ ।यसअघि ९ माघमा २८ सहसचिव सरुवाको निर्णय हुनुअघि प्रस्तावित अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव सेवन्तक पोखरेलसहित केही नाम अन्योलमा परेको  थियो ।

यसअघि गत कात्तिकको सुरुवातमा सरुवाका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको सहसचिवहरुको सूची टुंगो लगाएर सरुवा गर्न एक महिना समय लागेको थियो । ५८ सहसचिवको सरुवा गर्न प्रस्ताव गरिएपनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि सरुवा हुनेको संख्या ७१ बनाएर निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो । गत भदौमा पनि ५८ सहसचिवको सरुवा गर्दा यसैगरी ढिलाइ भएको थियो ।