काठमाडौं । याँ गठबन्धनमा आबद्ध चार राजनीतिक दलहरुबीच ८ बुँदे लिखित सहमति भएको छ । सहमति अनुसार राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको हो ।
यस्तै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसै गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अध्ययन विषयहरूलाई सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंगो लगाउने सहमति पनि भएको छ ।
यस्तै सरकारमा सहभागी भएका दलहरुकाबीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने, र त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने, नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक भएका दलहरुसँग संवाद अघि बढाउने सहमति पनि दलहरुबीच भएको छ ।
चार राजनीतिक दलबीच भएको सहमति यस प्रकार छ :
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकाबीच जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकाङ्क्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहमत भई निम्नअनुसार निष्कर्षमा पुगेका छौं :
१. राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने ।
२. रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने ।
३. सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने । त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने ।
४. सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने ।
५. सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने ।
६. सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने ।
७. यो सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमतिअनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने ।
८. हामी चार राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिकसामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सहमत भएका छौं ।
