काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको जनाएको हो ।नियमावलीको संशोधनमार्फत् समयमा काम सम्पन्न नभएका र काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरीका दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थपिने भएको छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको निर्माणको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेको समयअनुसार नै समय थप गर्नेगरी संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।साथै समय थपको अधिकार सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु भने पेस गर्नुपर्ने छ ।
निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने र संशोधित नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद नथप्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ । थप गरिएको अवधिमा पनि व्यवसायीले काम गर्न नसकेमा सम्झौताको अन्त्य गर्ने र कालोसूचीका लागि लेखी पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
सरकारले गरेको खरिद नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले खासगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका निर्माण व्यवसायीहरु लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले २०७९ असार २१ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीहरुका अहिले सरकारको तर्फबाट दुई हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएका छैनन् । साथै उनीहरुले अहिले पनि कार्यसम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट पाउनुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् ।सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन
