काठमाडौँ । कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण र वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । 

हिजो कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सांसदसँगको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बजारीकरणको आवश्यकतासँगै निर्यातमा जोड दिनुपर्ने र बिचौलियाको अनुगमन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका हुन् । 

कृषि तथा पश्ुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले नेपालको हावापानीलाई ध्यानमा राखेर कस्तो बालीलाई प्रोत्साहन दिने, छुर्पी, अलैँचीलगायतका वस्तुलाई निर्यात कसरी बढाउने भन्नेमा विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । द्रूत गतिमा कसरी लाने भन्ने योजना बनाउँदैछु । उत्पादन हुने वस्तुको कसरी बजारीकरणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।” उहाँले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूल घोषणा गर्ने र चिस्यान केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सुझाव राख्दै लक्षित समूहलाई नीतिमा ल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषक भनेको अन्नदाता हो भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्न सकेका छौँ त रु कृषिमा युवालाई कसरी जोड्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ र कम खर्चमा कसरी बढी परिणाम दिनेमा सोच्नुपर्छ ।”

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले भन्नुभयो, “गाउँघर बाँझै छ । युवा विदेश पलायन भएका छन् । अधिकांश त महिलाले नै कृषि धानेका छन् । कृषि उपकरण महिलामैत्री ल्याइनुपर्छ । सानो हाते ट्रयाक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ । कौसीखेती तालिम दिनुपर्छ ।”

कांग्रेसका सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आफू प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र मुगुुमा  जडिबुटी र फलफूल उत्पादन बढी हुने भएकाले ती उत्पादनलाई बजारमा लैजान समस्या भएकाले ढुवानी अनुदान दिने सके राम्रो हुने सुझाव दिनुभयो । 

नेकपा एमालेकी सांसद सरिता भुसालले बाहिरबाट आउने तरकारी र फलफूल निषेध गरेर यहीँको उत्पादन प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने विषयमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खेतीकालागि उर्बर माटो भए पनि उत्पादित वस्तुले राम्रो मूल्य पाएका छैनन् । उत्पादित वस्तुलाई भण्डारणका लागि चिस्यान घरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्गानिक मल बनाउन तालिम दिनुपर्छ ।”

नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य क्षेत्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर छौँ त्यसलाई पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर उत्प्रेरणा दिन सक्छौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० को पनि पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको छ ।”

नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत सुधार र कार्यशैलीगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाँझो रहेका खेतलाई कसरी उत्पादन योग्य जमिनमा ढाल्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । वास्तविक किसानसँग अन्तरक्रियाको आवश्यकता छ । बिचौलिया नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन बढाउनुपर्छ । कृषकले उत्पादन गरेका उत्पादन राज्यले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।” 

नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना थपलियाले सरकारले चिस्यान केन्द्रभन्दा कभर्ड हल बनाउन ध्यान दिएको भन्दै अधिक रुचाइने सिराहा र सप्तरीको आँपलाई ब्राण्डिङ किन नगर्ने रु भनेर प्रश्न गर्दे रैथाने बीउ उत्पादनमा जोड दिनुभयो । 

त्यसैगरी नेकपा एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले देशको ठूलो जनशक्ति कृषिमा आश्रित रहेकाले यसमा पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उत्पादनको आधारमा पकेट क्षेत्र घोषणा गनुपर्ने उहाँको माग थियो । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवले उत्पादित वस्तुहरु पनि फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन् । परम्परागत तरिकाले नै कृषि क्षेत्र चलिरहेको छ ।” 

सांसदहरुले लम्पी स्कीनबाट मरेका पशुचौपायाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, थोपा सिँचाइका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।रासस