Logo

Nov 25 2024 | २०८१, मंसिर १०गते

images

तनहुँका स्थानीय तहलाई एक अर्ब १० करोड अनुदान


नया सडक

२०८०, चैत १५ बिहीबार

  • 639
    Shares

  • तनहुँका स्थानीय तहलाई एक अर्ब १० करोड अनुदान

     

    दमौली । तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारका तर्फबाट रु एक अर्ब दश करोडभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने भएको छ । 

     

    राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम तनहुँका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकालाई रु एक अर्ब १० करोड ५७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुन लागेको हो । 

     

    आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समनीकरण अनुदान सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ । 

     

    तनहुँलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने अनुदान रकम चालु आवको तुलनामा रु नौ करोड ९९ लाख बढी हो । चालु आवमा जिल्लालाई रु एक अर्ब ५८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

     

    आयोगका अनुसार तनहुँको भानु नगरपालिकाले रु १३ करोड ६१ लाख प्राप्त गर्नेछ । व्यास नगरपालिकाले रु १८ करोड नौ लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाले रु नौ करोड ४८ लाख, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु १४ करोड ४६ लाख, भिमाद नगरपालिकाले रु १० करोड ९७ लाख, घिरिङ गाउँपालिकाले रु आठ करोड ४१ लाख, ऋषिङ गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६१ लाख, देवघाट गाउँपालिकाले रु आठ करोड ७० लाख, बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु आठ करोड ७० लाख र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु नौ करोड ४१ लाख अनुदान पाउनेछन् । 

     

    आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा यस वर्ष भिमाद नगरपालिका धेरै अङ्क प्राप्त गरी प्रथम भएको छ । भिमादले ४१ दशमलव ७६ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको हो । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कसमेतका आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको छ ।

     

    समयमै बजेट पेस गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे–नगरेको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान अर्थ मन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पेस गरे–नगरेको विषयलाई सूचकमा समावेश गरिएको थियो । 

     

    यस्तै आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो आवको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे–नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्या, बालबालिकाको सङ्ख्यालगायत शीर्षकका सूचकमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको हो । 

     

    दश स्थानीय तहमध्ये भिमाद प्रथम हुन सफल भएको छ भने देवघाट गाउँपालिका कमजोर अवस्थामा छ । देवघाट गाउँपालिकाले १६ दशमलव ३७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । यसैगरी भानु नगरपालिकाले २९ दशमलव ६२, व्यास नगरपालिकाले ३४ दशमलव ९९, म्याग्दे गाउँपालिकाले २४ दशमलव ५२, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले २९ दशमलव २६, घिरिङ गाउँपालिकाले १८ दशमलव ७६, ऋषिङ गाउँपालिकाले ३४ दशमलव शून्य एक, बन्दीपुर गाउँपालिकाले २४ दशमलव ६८ र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ६८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । रासस

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस