काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निकायमा जाने रकमलाई बैकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न नपाउने सर्कुलर जारी गरेको छ ।यसअघि बैंकहरूले स्थानीय निकायमा जाने रकमलाई ६०देखि ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपको रूपमा गणना गर्दै आएका थिए ।अब बैकहरूले यस्तो गर्न नपाउने भएका छन् ।
यसअघिका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको थिए। चैत मसान्तसम्म ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आउने बित्तिकै सो व्यवस्था हटाइएको छ ।
माओवादीकै पूर्बअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहमा जाने निक्षेपको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने व्यस्था गरेका थिए ।शर्माको सो निर्णयलाई यसअघिका अर्थमन्त्री महतले २० प्रतिशत घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेका थिए ।
अहिले माओवादीकै अर्थमन्त्री पुनले यो व्यवस्था पूर्णरूपमा हटाएर अब स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निक्षेप गणना गर्न नहुने सर्कुलर जारी गरेका हुन्।अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न गर्न नदिने सोमबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
