नकली कर बीजक लिई वास्तविकरुपमा वस्तु वा सेवाको कारोबार नगरी आयकरतर्फ खर्चकट्टी र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ करकट्टी लिएको आरोपमा कर प्रशासनबाट धमाधम कर निर्धारणको कारबाही  भैरहेको छ । केही वर्ष अगाडि यसै विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट राजस्व चुहावटको आरोपमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को मुद्दा चलाइएको थियो ।

ती मुद्दाहरुमा केही फैसला भैसकेको र केही अदालतमा विचाराधीन छन । नकली बीजक सम्वन्धमा कर प्रशासनबाट लगाउने गरेको आरोप सारतः एउटै छ । समान प्रकृतिको प्रक्रियामा फौजदारी कसुर कायम गरी राजस्व चुहावटको अभियोग लाग्ने तथा कर निर्धारण जस्तो देवानी कारबाही  समेत गरिएको छ । कर छली गर्ने भनिएको कार्य मध्ये कुन कार्य फौजदारी हो र जुन कार्य देवानी हो ? राज्य प्रशासन प्रष्ट नभएको यसै प्रतिनिधिमूलक कारबाहीको घटनाबाट वुझ्न सकिन्छ । नक्कली कर बीजकको कारोबारको सन्दर्भमा करदाता मात्रै दोषी भएको राज्यको वुझाई र मान्यता रहेको राज्यबाट भएको कारबाहीबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ । नकली कर बीजकको कारबाहीमा वास्तविकरुपमा कारोबार गरेको निर्दोष करदातालाई चेपुवामा पारी बेपरबाह र निर्मम कारबाही गरिएको छ ।

कर प्रशासनले नकली बीजकको कारोबार गर्ने सूचीकरण गरिएको फर्म वा संस्थासँग कारोबारको कुनै पनि संसर्ग देखिएमा त्यो स्वतः नकली हो भन्ने एकसुत्रीय मान्यताद्वारा कर प्रशासनले निर्दयीरुपमा कारबाही गरिरहेको छ । यस विषयमा कर प्रशासन करदाताको कारोबार प्रमाणित गर्ने कागजात हेर्दैन, करदाताको याचना सुन्दैन, कर निर्धारणको कानूनी प्रावधान पालना गर्दैन, यो विवेक प्रयोग गर्ने विषय हो भन्ने ब्यहोरा स्वीकार गर्दैन । यस कारबाहीमा कर प्रशासन टाँगाको घोडा भन्दा पनि अन्ध घृतराष्ट्र भएको छ ।

जुनसुकै अभिलेख र प्रमाणिकता भएतापनि नकली बीजकको कारोबारमा अधिकतम रकमको कर निर्धारण मात्रै कर प्रशासनको एकल अवधारणा र गन्तव्य बनाइएको छ । नकली कर बीजकको संर्सग देखिएको सबै करदाता दोषी छैनन । कर प्रशासनले नकली बीजकको कारोबार गर्ने इंगित गरेको फर्म वा संस्थासँग कारोबार गर्ने धेरै करदाताको कारोबारको विशेषता र उक्त कारोबारको सम्वन्धमा कानूनतः आवश्यक हुने सवै प्रमाण एवं अभिलेख रहेको पाइन्छ । त्यतिमात्रै होइन यी करदाताको खरिद पश्चातको कारोबारको परिमाण, गतिविधि र मौज्दात समेतलाई परीक्षण गर्दा निजको कारोबार वास्तविक भएको संम्पुष्टी हुन्छ । नकली बीजकबाट वस्तु नलिएको मात्रै कर दायित्व न्यूनीकरण गर्ने प्रबन्ध गरिएको भन्ने कर प्रशासनको मान्यता र बुझाई गलत भएको बीजक बमोजिमको वस्तु करदाताले मूल्य अभिवृद्धि सहित सामान्य व्यावसायिक कारोबारको क्रममा बिक्री गरेको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ ।

करदाताले जुन वस्तु बिक्री गर्दा लागत कर भन्दा वढी संकलन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर  राज्यलाई भुक्तानी गरेको र सोबाट आर्जित आयमा आयकर भुक्तानी गरेको पाइन्छ । सोही खरिद अवास्तविक भनी खरिदको लागत र मूल्य अभिवृद्धि करको लागत कट्टी अमान्य गरी जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर सहित कर निर्धारण गरिएको कुनैपनि सभ्य समाजको न्यूनतम मान्यता, विवेकयुक्त कार्यशैली र कानूनी शासनको रोहमा मान्य हुनसक्दैन । नकली कर बीजकको सम्बन्धमा राज्यको कर संयन्त्र निर्दोष करदातामाथि कर निर्धारण र राजस्व चुहावटको कारबाही  गरी पानीमाथिको ओभानो वन्ने कार्य गरिरहेको छ । यस विषयमा गहिरिएर सुक्ष्म अध्ययन गरिएमा कर प्रशासनले गल्ती एवं अर्कमण्यताको कारण यसप्रकारको बीजक जारी हुने अवस्था भएको उजागर हुन्छ ।

आफ्नो कारोबार वैध यथार्थमूलक भएको दाबी गर्ने करदाताले कानून बमोजिम दर्ता वा संस्थापना भएका फर्म वा निकायसँग खरिद गरेका छन्  । ती बिक्रेता फर्म वा निकायलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७८ बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक विवरण लिई कर प्रयोजनार्थ कर प्रशासनले दर्ता गरेको हो । आयकर प्रयोजनार्थ दर्ता भएको सो बिक्रेतालाई मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनार्थ समेत दर्ता गरी मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्न र त्यस्तो बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ७ मा तोकिएको दरमा कर असुल गर्ने अधिकार कर प्रशासनले दिएको हो । स्थायी लेखा नं. प्रदान गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर  प्रयोजनार्थ समेत दर्ता गर्ने कर प्रशासन बाहेक अन्यबाट हुनसक्दैन । राज्यबाट भएका कामकारबाही  कानून बमोजिम नै भएको मानिने  कानूनको सामान्य सिद्धान्त रहेको छ ।

राज्यबाट जारी भएको दर्ता एवं प्रदान गरिएको इजाजत बमोजिम हुने गरिने कार्य वैध हुने सर्वसाधारणले अपेक्षा गर्नसक्दछन । बजारमा वस्तु खरिद गर्ने खरिदकर्ताले बिक्रेतासँग प्राप्त गर्ने एकमात्र लिखित प्रमाण कर बीजक हो । कर बीजकमा बिक्रेताको नाम एवं आयकर र, वा मूल्य अभिवृद्धि कर समेतको निम्ती दर्ता भएको जनाउने स्थायी लेखा नं. उल्लेख भएको हुन्छ । कानूनमा बिक्रेतालाई कर बीजक जारी गर्न र खरिदकर्तालाई कर बीजक प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बिक्रेताको दर्ता र स्थायी लेखा नं. मा विवाद छैन, सोही व्यक्ति (बिक्रेता) सँग कर बीजक प्राप्त गरिएको खरिद वैध हो भन्ने आम नागरिकको वैध अपेक्षा हुने विषयलाई कानून प्रतिकुल भन्न राज्यलाई मिल्ने हुदैन । कुनै व्यक्ति व्यवसाय गर्ने प्रयोजनार्थ दर्ता गर्न आउँदा निजको विवरण र सोलाई पुष्टी गर्ने कागजात लिइएको हुन्छ । करमा दर्ता गर्दा समेत कर प्रशासनलाई आवश्यक पर्दा सम्वन्धित व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सकिने कागजात र विवरण लिइएको हुन्छ ।

यसप्रकार दर्ता गर्न आउने व्यक्तिको कारोबार गर्ने क्षमता, दर्ता गर्ने ब्यक्ति वास्तविक हो वा होइन, कारोबारको प्रकृति विचार गर्दा तत्कालै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्न दिने हुने वा नहुने सामान्य सोधपुछ र जाँच गरिएमा समेत यसप्रकारको गतिविधि नियन्त्रण हुनसक्थ्यो । फर्म वा कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, वैंक खाता खोल्ने र सञ्चालन समेतका कार्य राज्य र वैंकबाट भएको छ । सोहीसँग भएको खरिद सामान्य व्यवसायीले कानून प्रतिकुल हुन्छ भनी अनुमान गर्नसक्दछ भन्ने प्रश्न उठछ । त्यसमा शंका गर्नुपर्ने कारण सहजै थियो भन्न हालसम्म राज्यले सकेको छैन । कर प्रयोजनार्थ दर्ता गरिदिनु मात्रै कर प्रशासनको कर्तव्य होइन । दर्ता पश्चात करदाताले कर सम्बन्धी प्रावधान परिपालना गरे नगरेको जाँच, सोधपुछ र करदातालाई सम्पर्क गर्नु कानून परिपालना गर्न लगाउनु समेत कर प्रशासनको कर्तव्य भित्र पर्दछ ।

कर प्रयोजनार्थ दर्ता भएको व्यक्तिले कर विवरण दाखिला गरे, नगरेको जाँच कर प्रशासनको मात्रै पहुँच भएको अभिलेखबाट कर प्रशासनले गर्नसक्दछ । सेवाको कारोबार वार्षिक बीस लाख र वस्तु र सेवाको पचास लाख वा सोभन्दा वढीको कारोबार गर्ने अवस्था भएकोले नै करदाता मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनार्थ दर्ता भएको हुन्छ । त्यति धेरै राशिका कारोबार गर्ने अवस्था भएको करदाताले मासिक वा चौमासिक रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर  विवरण, आयकर तर्फ पौष मसान्त, चैत्र मसान्त, आषाढ मसान्तमा अनुमानित कर, किस्ता भुक्तानी र आयवर्ष समाप्त भएपछि आय विवरण नियमित समयमा पेश गरेको छ, छैन कर प्रशासनले जाँच गर्नु र कर व्यवस्था परिपालना गर्न निरोधात्मक प्रकृतिको कारबाही  गर्नुपर्ने होइन ? कर प्रशासन किन कर्तव्यच्यूत भएको भयो भन्ने यक्ष प्रश्न करदाताबाट उठाइएको पाइन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले लगातार ६ महिनासम्म कर विवरण दाखिला नगरेमा कर प्रशासनले त्यस्तो व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्ने र निजहरुलाई करकट्टी सम्बन्धी सुविधाबाट निलम्वित गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७(८) मा प्रावधान छ । हाल निर्दोष करदाताले जोसँग खरिद गरेका छन ती बिक्रेताले कर विवरण पेश नगरेको (नन फाइलर) भएको भनी निजको कारोबार रोक्का गर्ने र सर्वसाधारण जानकारी गराउने कार्य भएको पाइदैन । एकातर्फ राज्यको सम्वद्ध निकायले दर्ता गर्ने र करयोग्य कारोबार गर्न इजाजत दिने र अर्कोतर्फ निजहरुले करको व्यवस्था परिपालना नगरेको भनी कारोबारको रोक नलगाइएकोमा निजसँग कारोबार गर्ने करदाता दोषी हुनसक्दैन । त्यसमा पनि व्यवसाय गर्ने करदाताको सबै आधार र प्रमाणबाट खरिद वस्तुुगतरुपमा प्रमाणित गरेको अवस्थामा निजहरुलाई अनियमितताको अपुष्ट आरोप लगाई कर दायित्व वहन गराउने गरी भएका कारबाही वैधताको आधारमा कानून प्रतिकुल, विवेकको रोहमा अतार्किक र जवाफदेहिताको रोहमा स्वेच्छाचारी र न्यायोचित अवधारणाको रोहमा अन्यायिक रहेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा कर प्रशासनको प्रतिनिधि मानिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाता पारिश्रमिक नपाउने कर संकलकको हैसियतमा कार्य गर्दछ । दर्ता भएको व्यक्तिले बिक्रीमा कर संकलन गर्दछ, कारोबारको कर निर्धारण गर्दछ र राज्य कोषमा दाखिला समेत गर्दछ । यसप्रकारको कर प्रशासनले गर्नुपर्ने कार्य गर्न इजाजत दिएको प्रतिनिधिले  कर प्रशासनसँग कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्दैन भने त्यसको कारबाही आफ्नो प्रतिनिधिलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिलाई खरिदकर्ताले वस्तु वा सेवाको मूल्य र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर  भुक्तानी गरेको अवस्थामा त्यसरी संकलित  कर कानून बमोजिम राज्यलाई भुक्तानी गर्ने कार्य बिक्रेताबाट हुने हो । बिक्रेता कर प्रशासनको वैध प्रतिनिधि हो, उसले कानूनी दायित्व र कानूनी प्रावधान अनुसार कायम हुने प्रतिनिधिको  दायित्व पुरा गर्दैन भने सोहीलाई कारबाही गरी करमा परेको असर पुनर्बहाली हुने कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । बिक्रेतालाई विश्वास गरी वैध कारोबार गर्ने खरिदकर्ता निर्दोष हुन्छ । निर्दोष खरिदकर्तालाई कारबाही गर्नु न त कानूनसम्मत, न त न्यायिक, नत सभ्यसमाजमा विवेकसम्मत हुन्छ ।

दैवले पनि निर्धाेलाई घात गर्दछन भन्ने संस्कृतमा श्लोक पाइन्छ । नकली कर बीजकको सम्बन्धमा हाल देखापरेको समस्या कर प्रशासनले कानूनी कर्तव्य पालना गर्न च्यूत भएको कारणले उत्पन्न भएको हो । प्रत्येक करदाताले ६ महिनामा पालना गर्नुपर्ने कार्य पालना गरेको नपाईएमा कर प्रशासनको तत्कालै सक्रियता वढाई कानून बमोजिम गर्न लगाउनुपर्नेमा यसलाई बेवास्ता गरियो । करदाताको कारोबार वा कर परिपालना भए नभएको अर्को करदाता वा खरिदकर्ताको पहुँच नियन्त्रणको विषय हुदैन । करदाताको कारोबारलाई गोपनीयताको हकले संरक्षण गरेको छ । राज्यले कर प्रशासन र न्यायलयले विवाद निरोपणको विषयमा बाहेक अन्य व्यक्तिको पहुँच हुनसक्दैन । कर प्रशासनले प्रभावकारीरुपमा समयमै नियमन, निरीक्षण, कर परिपालना गराउन र परिपालना नगर्ने कारबाही गर्न प्रशासनिक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कारबाही  नगरी निष्क्रिय भएको कारण हालको परिणति हो । तर यसको दोष र दण्ड निर्दोष करदातालाई गर्नु कर प्रशासनबाट दोस्रो गल्ती (सेकेण्ड ब्लण्डर) भएको छ । करदाता कर प्रशासनको स्वेच्छाचारी कारबाहीले मर्माहत भएकाहरू यसको न्यायोचित निकासको प्रतिक्षामा रहेको देखिन्छ ।