काठमाडौं । संघीय संरचनामा गएयता पहिलोपटक प्रदेश र स्थानीय तह दुवै घाटामा गएका छन् । संघीय सरकारको राजस्व संकलन घटेकाले  आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा कमी भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा गएको विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा यस्तो जनाइएको हो ।

२०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधानले मुलुकलाई संघीय राज्य घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि वित्तीय संघीयता सुरू भएको थियो ।विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक ‘नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण (२०८१)’ ले गत आव प्रदेश सरकारहरू कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ०.३ प्रतिशत घाटामा गएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारको कुल घाटा जीडीपीको ०.४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान तथा उनीहरू आफैंले संकलन गर्ने राजस्वभन्दा खर्च धेरै भयो भने त्यस्तो अवस्थामा वित्तीय घाटा हुनेछ ।गत आवमा प्रदेशहरूले खर्च बढेका कारण नभई संघीय सरकारबाट कम अनुदान प्राप्त गरेकाले प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा भएको जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी घाटा सदूरपश्चिममा छ । जुन जीडीपीको ०.८ प्रतिशत भएको विश्व बैंक प्रतिवेदनमा छन ।मधेश प्रदेश भने अहिलेसम्म घाटामा गएको छैन । गत आवमा पनि मधेश प्रदेश  जीडीपीको ०.२ प्रतिशत बचतमा नै थियो । कोशी प्रदेशको वित्तीय घाटा उसको जीडीपीको ०.२ प्रतिशत रहेको थियो । यो प्रदेश यसअघि २०७६/७७ मा पनि घाटामा थियो ।

बागमती प्रदेश पनि पहिलो पटक घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७९/८० मा बागमतीको वित्तीय घाटा जीडीपीको ०.३ प्रतिशत देखिन्छ ।गण्डकी प्रदेशको वित्तीय घाटा पनि जीडीपीको ०.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रदेश यसअघि २०७७/७८ मा पनि घाटामा थियो ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय घाटासमेत जीडीपीको ०.४ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रदेश पनि यसअघि २०७७/७८ मै घाटामा गएको थियो ।उता, कर्णाली प्रदेश जीडीपीको ०.५ प्रतिशत घाटामा गएको उल्लेख गरेको छ । यसअघि २०७७/७८ मा पनि यो प्रदेश घाटामा गएको थियो ।

प्रदेशले स्थानीय तहबाट विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये कुल खर्चको दर निकै कम भए पनि घाटा भएको देखिएको छ । गत आवमा प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको बजेटको ३४ प्रतिशत खर्च भएको छैन भने स्थानीय तहका हकमा खर्च नभएको बजेटको हिस्सा २४.४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

महानगर र उपमहानगर वित्तीय सन्तुलन, नगरपालिका र गाउँपालिका घाटाको अवस्था देखिन्छ ।प्रतिवेदनले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका र गाउँपालिका गरी चार वर्गमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरेको छ । त्यसपछि तिनका तथ्यांक विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ ।

यी वर्गमध्ये महानगरपालिका र उपमहानगरहरूको आम्दानी र खर्च करिब समान भएपछि शून्य प्रतिशत वित्तीय सन्तुलन देखिन्छ ।तर, नगरपालिकाहरू ०.२ प्रतिशत वित्तीय घाटामा छन् भने गाउँपालिकाहरू पनि ०.१८ प्रतिशत घाटामा छन् । यस्तो अवस्थामा समग्रमा स्थानीय तहको वित्तीय घाटा ०.४ प्रतिशत पुगेको छ ।