काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेका कारण समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बेचेर पैसा फिर्ता गर्न समस्या भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणको बचत घरजग्गा खरिदमा लगानी गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका २० वटा सहकारी संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र सञ्चालकहरूको निजी सम्पत्ति लिलामी गरेर बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ताको जिम्मेवारी पाएको छ। तर सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले त्यस्तो सम्पत्ति ब्याङ्कमा धितो राखेर ऋण लिएको पाइएका कारण लिलामी प्रक्रियामा समस्या भएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए।
“समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र तीनका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूको पैसाबाट घरजग्गा किन्ने र त्यस्तो सम्पत्ति ब्याङ्कमा धितो राखेर ऋण लिएको पाइयो,” पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।“ब्याङ्कहरूले त्यस्तो धितोमा आफ्नो दाबी गर्दा चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र त्यसलाई लिलामी गरेर बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न समस्या भएको छ।”
पौडेलका अनुसार कतिपय सहकारी संस्थाहरूको अचल सम्पत्ति लिलामका लागि सूचना निकाल्दा समेत कसैले लिलाम सकारेको छैन।
“आर्थिक मन्दीका कारण कतिपय सहकारीको सम्पत्ति लिलामीमा राख्दा कसैले नसकारेका पनि छन्। कुनै सहकारीको लिलामी प्रक्रिया नै मुद्दा परेका कारण रोकिएको छ,” पौडेलले भने।उनले बचतकर्ताबाट किनेको सम्पत्तिमा बचतकर्ताहरूको अग्राधिकार हुनुपर्ने बताए। तर बचतकर्ताहरूको सम्पत्तिबाट सहकारी सञ्चालकहरूले खरिद गरेको सम्पत्तिबाट धितो लिलामी प्रक्रियामा लैजान ब्याङ्कहरूले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको समितिको आरोप छ।
“त्यो सम्पत्ति ब्याङ्कमा राखेका छन्। हामीले समितिको तर्फबाट लिलामी प्रक्रियामा सहकारी कानुन आकर्षित गरेर ब्याङ्कले पनि आफ्नो पैसा लिन पाओस् र बाँकी रहेको पैसा बचतकर्ताको बचत फिर्तामा सहयोग पुग्ने भएको हुनाले समन्वय गरिदिनुपर्यो भनेर अर्थ मन्त्रालय देखि सबै ठाउँमा प्रस्ताव पेस गरेका छौँ। लिलामी प्रक्रियामा समितिसँग समन्वय गरिदिनुपर्यो भनेका छौँ,” पौडेलले भने।
“कुनै पनि संस्थाबाट रोकिएका सम्पत्तिको चलनचल्तीको मूल्य कायम गरेर बाँकी रहेको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने सहकारी ऐनको व्यवस्था छ,” पौडेलले भने।
लिलामी प्रक्रियामा ब्याङ्कहरू र समितिबीच समन्वय हुन सके करिब ७० प्रतिशत सहकारीहरूको समस्या समाधान हुने अधिकारीहरूको दाबी छ।
२५ अर्ब ६८ करोड बचत फिर्ता भएन
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार हालसम्म ४,४३५ जना सर्वसाधारण विभिन्न १७ वटा सहकारी संस्थाबाट आफ्नो बचत फिर्ता लिन सङ्घर्षरत छन्।ती सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको २६ अर्ब २३ करोड बचत फसेको मध्ये २५ अर्ब ६८ करोड बचत फिर्ता पाउन बाँकी छ। समितिका अनुसार बचतकर्ताहरूको हालसम्म ५४ करोड ८१ लाख बचत फिर्ता भएको छ।
यो तथ्याङ्क समस्याग्रस्त घोषणा भएका सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरूको मात्रै हो। नेपालमा ९९ प्रतिशत सहकारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्रमा भएको बताइन्छ।
समितिको कार्यालयका अनुसार २०७४ सालदेखि समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० सहकारी संस्थामध्ये हालसम्म तीनवटा सहकारी संस्थाबाट मात्रै सर्वसाधारणले बचत फिर्ता पाएका छन्।सर्वसाधारणले ब्याज समेत माग दाबी गरेको भए पनि साउँ मात्रै फिर्ता पाएको समितिले जनाएको छ।
सरकारले गत चैतमा थप आठ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। ती आठवटा सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति खोज्ने र रोक्का गर्ने काम भइरहेको सदस्य सचिव पौडेलले बताए।
अधिकारीहरू सहकारीको सम्पत्ति र सञ्चालकहरूको जायजेथाबाट भए पनि बचतकर्ताहरूको रकम असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँछन्।
तर सञ्चालक र उनीहरूका आफन्तले समेत आफ्नो सम्पत्ति ब्याङ्कमा धितो राखेको पाइएका कारण निजी सम्पत्तिबाट असुल गर्न पनि समस्या भएको समितिले जनाएको छ।
कानुन संशोधनको पहल
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारी नियमन सम्बन्धी कानुन संशोधन नभएसम्म सहकारी समस्याको समाधान नहुने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताए। त्यसका लागि कानुन संशोधनको मस्यौदा समेत मन्त्रालयमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ।
“ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न प्राविधिक स्वरूपको स्वायत्त संस्था आवश्यक पर्छ भनेर हामीले अवधारणापत्र बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,” उपाध्यायले भने।
“लोकतान्त्रिक नियन्त्रण भनेर छोड्दा छोड्दै यो अवस्था आइपुग्यो। अब अलग स्वायत्त निकायले काम गर्यो भने मात्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।”नेपालका कुल सहकारीहरूमध्ये १४५ वटा मात्रै सङ्घको अधिकार क्षेत्रमा छन्।
यस्ता सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय सरकार अन्तर्गत र बाँकी १९ प्रतिशत प्रदेशको नियमन क्षेत्र अन्तर्गत रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।नेपालमा ब्याङ्क जस्तो कारोबार गर्ने गरी सञ्चालन भएका करिब १५ हजार सहकारी रहेको र त्यसमध्ये ५०० वटा सहकारी वित्तीय समस्यामा परेको ठानिएको छ।
सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा सहकारीहरूको सङ्ख्या ३१ हजारभन्दा धेरै छ। जसमा जोडिएका ७२ लाख मानिसहरूमध्ये १४ लाख जना आफ्नो बचत फिर्ताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको दाबी छ।गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि समेत सहकारी संस्थाहरूबाट भएको बचत अपचलनमा जोडिएको आरोप लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ।
कार्यदलको सिफारिस
सरकारले सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको उजुरी र गुनासो व्यापक भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो।
सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलले गत भदौ २५ गते दिएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा विचलन आएको औँल्याइएको छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताहरूमार्फत् जम्मा भएको रकम केही निश्चित सदस्यले विभिन्न कम्पनी स्थापना गरेर परिचालन गर्दा समस्या आएको उल्लेख छ।
साथै सहकारीहरूले कानुनविपरीत घरजग्गा, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा कम्पनीहरूमा प्रत्यक्ष लगानी गरेको र उक्त लगानी जोखिममा परेका कारण रकम फिर्ता नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।सहकारी संस्थाबाट एउटै परिवारका व्यक्तिले पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था लागु नभएका कारण पनि समस्या आएको कार्यदलको निष्कर्ष छ।कार्यदलले सहकारी समस्या समाधानका लागि नियामक निकायबाट हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसमा दिइएका प्रमुख सुझाव यस्ता छन् -
- सहकारीको बचत अपचलन गरेको देखिएका जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्न
- एकाघरका सञ्चालक, व्यवस्थापन र लेखा हेर्ने व्यक्ति रहेको भए तीन महिनाभित्र हट्न
- प्रत्यक्ष लगानी भएका कम्पनीहरूलाई एक वर्षभित्र व्यवस्थापन गरी तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न
- एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भएको भए छ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न। बीबीसी न्यूज नेपालीमा (२१ मई २०२४) प्रकाशित यो समाचार समसामयिक लागेर साभार गरिएको हो । सं
