आदर्श पोलिप्लास्टिक प्रालिले प्लास्टिकका सामान उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने क्याल्सियम कार्बाेनेट नाममा कच्चापदार्थ ल्याएको थियो । भन्सार कार्यालयले १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षकहरूले वीगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गएर लेखापरीक्षण गर्दा भन्सार अधिकृतले थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिन छुटाएको पत्ता लगाएका थिए । उनीहरूले लेखापरीक्षणका क्रममा सम्बन्धित उद्योगबाट थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिनुपर्ने भनी बेरुजु कायम गरिदिएका थिए ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले बाँकी रहेको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क बुझाउनु भनी आदर्श पोलिप्लास्टिक प्रालिलाई पत्र लेख्यो र एक साताभित्र शुल्क नबुझाए खाता रोक्का राख्ने चेतावनी दियो ।
भन्सारको निर्णयविरुद्ध प्लास्टिक उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा गरेको थियो ।सोही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले लेखापरीक्षणमा देखिएको राजस्व वक्यौता (उठाउन बाँकी रहेको राजस्व) बुझाउने दायित्व सम्बन्धित करदाता (उद्योगी/व्यवसायी)को हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
