काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष छनौटको सिफारिसबारे पन्ध्रदिन नपुग्दै आफ्नो भनाइबाट पल्टिएका छन् ।
सर्टलिस्टमा परेका पाँच जना मध्ये तीन जनाले कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण अन्तर्वार्तामा सामेल नभएपछि विवाद समाधानबारे आफ्नो भनाइबाट अर्थसचिव मरासिनी पल्टिएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सेबोनको अध्यक्ष सिफारिसका सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी राय दिएपछि मरासिनी पल्टिएको खुलेको छ । 
कार्यालयले योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन व्यक्ति वा नेपाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम योग्यता पुगेका तीनभन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्नसक्ने स्पष्ट राय सुझाव दिएको छ।

नेपाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) मा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न एक समिति रहने र उपदफा (४) मा त्यसरी समितिले नाम सिफारिस गर्दा सो  ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्ने भनी  कानुनी व्यवस्था गरिएको सुझावसहितको पत्रमा भनिएको छ ।

सहायक न्यायाधिवक्ता प्रतिमा पोख्रेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने र ऐन बमोजिमको योग्यता पुगेका तीनभन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्न समेत बाधा नपर्ने सुझाव उल्लेख छ ।साथै  ऐनको दफा ७ को उपदफा (५) मा सिफारिस समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा आफ्नै कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था अनुसार यो राय दिएको देखिन्छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र आएपछि सिफारिस समितिमा समितिका सदस्य एवं अर्थसचिव मधु मरासिनीले विवादित विषय भन्दै पाँच जनाको नाम पठाउने निर्णय गर्न असहमति जनाए । तर उही मरासिनीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग्नुअघि कार्ययोजना प्रस्तुति एवं अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएकाहरुको नाम सहित सिफारिस गर्नुपर्ने भनेका थिए । सेबोन अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये दुई जना मात्रै कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा आएपछि असार ५ गते बसेको समितिको बैठक बसेको थियो।

एक साताअघि दुई जनाको मात्रै नाम पठाउनुपर्ने सहमति दिने अर्थसचिव मरासिनीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायपछि नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गर्न नमानेको यो प्रक्रियासम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।