काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को अन्तिम त्रैमासिकमा अर्थतन्त्रको सूचकहरूको मिहिन अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२को बजेटमाथि ध्यान दिएर मौद्रिक नीति लिएर आउने भएको छ ।राष्ट्र बैंकले एक फेर गत वैशाखमा औसत मूल्यवृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित थियो । वैशाख मसान्तसम्म आउँदा आयात २.४ प्रतिशत र निर्यात ३.६ प्रतिशतले घटेको छ । रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति ३९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले बचतमा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको जनाएको थियो  । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको यो आर्थिक परिदृश्यको झलकलाई झट्ट हेर्दा नेपालको बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।  यसका बाबजुत आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा बैंकमा ऋण लगानीयोग्य पुँजी उल्लेख्य रूपमा रहेको, कर्जाको माग उल्लेख्य बढ्न नसकेको, बैंक÷वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा असुलीमा चाप परेको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गएको छ । मूल्यवृद्धि न्यून रहँदा पनि कुल माग बढ्न नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसकेको, अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जस्ता विविध पक्षबारे अर्थविश्लेषक तथा अर्थशास्त्र्रीहरूबीच  विशेष चर्चा हुने गरेको छ ।  यो चर्चा माझ आगामी आर्थिक वर्षमा आउने  मौद्रिक नीति विशेषरूपले चर्चामा रहेको छ । 

कसिलो मौद्रिक नीतिको लामो अवधिको सुरुवात वैश्विक महामारी कोभिड १९मा भई  रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वमा देखिएको भूराजनीतिक तनावको असरले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित रहयो ।  हाल आएर आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको टिप्पणी सरकारी अर्थविद्हरूबाट भइरहेको छ । विशेषगरी विप्रेषण र भ्रमण आय (पर्यटन) मा भएको वृद्धिसँगै शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज अवस्थामा पुगेकोले यस्तो भनिएको सहज अनुमान लगाउने विषय हो ।

फलस्वरूप बजारमा बढिरहेको तरलता सोस्न केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले उपकरण प्रयोग गरेको देखिएकै छ । बैंकको आधार दर र कर्जामा लगाइएको ब्याजदर देखिने गरी घटेको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः सुधार भई आएपनि आर्थिक गतिविधिले अझै अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको कुरो संघीय राजधानी न्युरोड, दरबार मार्गजस्ता क्षेत्रका खाली सटर खाली रहेबाट पुष्टि हुन्छ । 

आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रैमासिकमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी बढ्दै जाँदा यसको शृंखलाबद्ध प्रभावबाट आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, आन्तरिक माग वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र बिस्तारै सामान्य अवस्थामा आउने अपेक्षा गर्न सकिने कतिपय विश्लेषकको भनाइ रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा प्रभावकारी मौद्रिक व्यवस्थापनमार्फत मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई आन्तरिक माग वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउनु, कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युतजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको लगानी वृद्धि गराउन सघाउ पु¥याउनु, , कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई सघाउ पु¥याउने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा ल्याउनु रहन्छ । 

वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त कायम हुनुमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । पर्यटन आयमा वृद्धि भएको बेला  आयात र व्यापार घाटाको आकार घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको उत्साहजनक सुधारले आयात धान्ने क्षमता बढेको छ । शोधनान्तर बचतमा रहन सुरु भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिमा सुधार भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अन्तरबैंक ब्याजदर पनि करिडोरको सीमाभित्र कायम हुन सकेको छ । ट्रेजरी बिलको ब्याजदरमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहनु र ब्याजदरमा आएको कमीले कर्जाको उपलब्धताको अवस्था सहज बनेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रका लागि यसले न्यून लागतको कर्जा सदुपयोगको अवसर सिर्जना गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रलाई पनि राहत पुगेको छ । सरकारले समेत न्यून ब्याजदरमा नै आन्तरिक ऋण उठाउन सम्भव भएको छ । न्यून ब्याजदरमा लिएको आन्तरिक ऋण सरकारले पुँजीगत खर्चमा सदुपयोग गर्दा निश्चय नै आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुने अपेक्षालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन् ।

साथै, मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जाको माग हुने र आयात बढ्ने देखिन्छ । यसबाट राजस्व परिचालनमा केही योगदान पुग्न सहयोग पुग्ने देखिएको छ । यद्यपि सवारीसाधनको अत्यधिक आयात भई विदेशी विनिमय सञ्चिति नै ज्यादा प्रभावित हुन सक्नेतर्फ चाहिँ सन्तुलित रूपमा सजगता अपनाउन आवश्यक छ ।

वर्तमान मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको १ वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कर्जा असुलीमा सहयोग पुग्ने, सुरक्षित बहिर्गमन खोज्ने लगानीकर्ताहरूले निकास पाउने स्थिति बनेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नोक्सानी व्यवस्थाबापत राख्नुपर्ने रकममा कमी आई राहत पुगेको छ । घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट घरजग्गा व्यवसायमा आएको सुस्तीमा केही गतिशीलता थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा  आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र सिमित राख्ने लक्ष्य  छ । बजेटमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र मुद्रास्फीतिलाई पनि लक्षित सीमाभित्र कायम गर्न सघाउ पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने अनुमान स्वाभाविक छ । यसबाहेक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति तथा परिदृश्यको गहिरो अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा अर्थतन्त्रको आवश्यकता र औचित्य हेरी मौद्रिक नीतिका उपयुक्त कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणहरू तय गरिने अपेक्षा पनि छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तर्जुमा गरिने मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकारवाला वर्ग तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव संकलन गरेको छ । 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रमुख समस्या आन्तरिक मागमा कमी आउनु रहेको प्रमुखरूपमा औँल्याइएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा परेको छ । आन्तरिक मागमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि आर्थिक क्रियाकलाप तथा गतिविधि बढाउन र निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गर्नु मुलुकको मौजुदा चुनौती छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र बैंकका अन्य पदाधिकारीहरूले लचिलो मौद्रिक नीति आउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर यसो गरिरहँदा अर्थतन्त्रमा खुकुलो मौद्रिक नीतिको नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला कर्जामा जोड दिने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउने, कर्जाको गुणस्तर खस्कन नदिने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले सुझबुझपूर्ण बाटो तय गर्ने अपेक्षा गर्नु मौजुदा स्थितिको स्वाभाविक कार्यभार मौद्रिक नीतिले पूरा गर्नुपर्छ ।गत वर्ष लचिलो मौद्रिक नीति नलिँदाको दुष्प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । अब पनि लचिलो नीति ल्याउन नसक्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई कुल्चिने नीति ल्याउनु हुनेछ ।अहिले र विगतका अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिले कहाँ के कति कसेको छ भन्ने कुराको केही जानकारी भए पनि पर्याप्त जानकारी प्राप्त नभएको कतिपय विज्ञहरूको भनाइ छ ।

 वि.सं. २०७८, ०७९ र ०८० सालको  कसिलो मौद्रिक नीतिले प्रायः लगानीकर्ताको व्यापार व्यवसाय ठप्प पा¥यो। कुल माग न्यून स्तरमा आउँदा लाखौं बेरोजगार भए, गाँसबास खोसिए, सम्पत्ति सखाप भए, लगानीकर्ता धराशायी भए र मर्ने स्थिति आएपछि देशमै बस्न नसकी विदेशिर्न  बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भयो।

पुराना लगानीकर्ताहरुमध्ये दुई तिहाइ कसिलो नीति र गत वर्ष १५/१६ प्रतिशतको ब्याजदरले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। गभर्नरले लचिलो नीति ल्याउने भने पनि आंशिक वा किस्ता किस्तामा लचिलो नीतिको घोषणा गरे पनि बजारले नीतिनिर्माताको कदमलाई सकारात्मक रेस्पोन्स गरेको देखिँदैन् ।लगानीकर्ताहरूले मौद्रिक नीतिनिर्माताको नेतृत्वलाई विश्वास गरिरहेका छ्रैनन् । यस्तोमा २०७८ को कसिलो नीतिलाई पुरै उल्टयाइ पुरै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनेमा राजनीतिक क्षेत्रको अस्थिरताले पत्याउने अवस्था निर्माण गरिरहेको छैन् ।

लचिलो मौद्रिक नीतिले गर्न सकिने विषयहरू

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुपरिँदा ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा लिने नीतिगत व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नु

चालु पुँजी कर्जालाई सही तरिकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नु । हायरपर्चेज सरह रियल स्टेट, सेयर कर्जा र रियल स्टेटमा धितो मूल्यांकनको सही सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नु ।पुँजीकोषअन्तर्गत प्राथमिक पुँजी कोषमा पु¥याउनुपर्ने प्रतिशतलाई केही कम गरी सो कोषलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नु ।

कर्जाको ब्याजदरलाई ७÷८ प्रतिशतमा ल्याउनका लागि नीतिगत दर र बैंक दरमा विद्यमान व्यवस्था दरभन्दा कमी ल्याइ मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएका गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनीको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने । 

आर्थिक चलायमान नहुँदा आम्दानीको मुहान सुकेकाले कर्जाको किस्ता तिर्न कठिनाइ भएकाले  ऋणको किस्तालाई अहिलेको खराब अर्थतन्त्रमा मात्र  पुनर्तालिकीकरण गर्ने कार्य सघाउन, प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्थालाई हटाइ सहजीकरण गर्न , नियमन निकायको सञ्चालक समितिमा लगानीकर्ताको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएमा नीतिनिर्माताको सनकको भरमा लगानीकर्तालाई मार्ने काम नहुने कार्यको सुनिश्चिता गर्न, उच्चस्तरीय कर सुझाउ आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने खालका मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहेको छ । यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता आगामी मौद्रिक नीतिले पूरा हुने अपेक्षा रहेको छ।