Jun 08 2025 | २०८२, जेठ २५गते
बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटा भट्टामा जिउँदै पोलेको घटनामा दोषी ठहरिएका नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि नेपाली समाजमा गहिरो आक्रोश र असन्तुष्टि फैलिएको छ। यस घटनाले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको फैसलाले घटनाको वास्तविकता र प्रमाणलाई अनदेखा गरेको आरोप लागेको छ। यसले न्यायालयको साख र जनताको विश्वासमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ। पीडित र प्रत्यक्षदर्शीहरूले घटनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै अदालत र न्यायाधीशहरूको निष्कलंकता माथि प्रश्न उठाएका छन्।
यस घटनामा पीडितलाई थप पीडा दिने र अपराधीलाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिले समाजमा अन्याय र असमानताको भावना बलियो बनाएको छ। न्यायपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई नबुझ्दा जनतामा निराशा र असुरक्षाको भावना बढेको छ।
न्यायको सिद्धान्त अनुसार, न्याय सार्वभौम र सार्वजनीन हुन्छ। जब न्यायपालिकाले नै अन्याय गर्छ भने, त्यसलाई स्वीकार्नु अनिवार्य हुँदैन। यस घटनाले न्यायपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारीलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक बनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले यस विषयमा चुप लागेर बसेको र न्याय परिषद्ले कुनै कदम नचालेकोले यस घटनामा राजनीतिक प्रभाव र पक्षपातीको संका बढेको छ। यसले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
समाजमा यस्तो अन्यायको विरोध र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। यस घटनाले न्यायपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारीलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक बनाएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
