काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
      
 राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट मुलुकभित्र रोजगारी प्रवर्द्धन र असल श्रमसम्बन्ध विकास गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

 मन्त्री अर्यालले दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक रोजगारी, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको दाबी गर्नुभयो । उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना, श्रमिकको हकहित एवं पेशागत सुरक्षा, मर्यादित कार्य वातावरण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत विषयमा मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गरेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।
       
 “सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी रोजगारी र स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने काममा मन्त्रालयले योजना बनाएको छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । उहाँले एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा ९सञ्चालन र व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी स्थानीय तहबाट श्रम र रोजगारसम्बन्धी सेवा एकीकृत रुपमा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 
      
 वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकको  सीप, पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र अनुभवको उपयोग गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको प्रयास भइरहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । उहाँले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

 “स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमलगायत विविध कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालित छन्”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालु आवको असार १९ गतेसम्म ५२ हजार पाँच सय आठ जनाले औसत ८१ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका जानकारी दिनुभयो ।
      
 मन्त्री अर्यालले रोजगार बैंकका लागि राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर र रोजगारी खोजिरहेका श्रमिकबीच समन्वय गर्न रोजगार बैंकको रुपमा कार्य गर्न राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।” उहाँले श्रम स्वीकृतिका लागि दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गरी एक घण्टाभित्रै स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राही लाभान्वित भएका बताउनुभयो ।
      
 मन्त्रालयको आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति लिनका लागि आवश्यक पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श प्रदान गर्न आगामी आवदेखि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

 मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिबापतको रकम रु सात लाखबाट बढाइ रु १० लाख हुने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाईनमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।  
      
 “वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८÷७९ देखि चालु आवको जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका चार हजार ८० जनाको मृत्यु तथा एक हजार २ सय ६२ जना अङ्गभङ्ग भएका छन् । निजका परिवारलाई रु दुई अर्ब १४ करोड ३७ लाख २७ हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको हो”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने विभिन्न गुनासा सुन्न श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो ।
       
 मन्त्री अर्यालले इजाजत प्राप्त संस्थाबाट मन्त्रालय र मातहतका निकायले कमिसन उठाएको सूचना प्रमाणसहित दिएमा दोषीलाई २४ घण्टाभित्र कारबाही गरिने हुने स्पष्ट पार्नुभयो । “विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न चारवटा देश ९ओमान, कुवेत, साउदी अरब र इजरायल० मा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रु १५ लाखका दरले रु ६० लाख उपलब्ध गराइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
      
 मन्त्री अर्यालका अनुसार कतार, मलेसिया, युएई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमनमा श्रम ‘काउन्सेलर’ र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको हो । श्रमिकको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको भन्दै जर्मनी र रोमानियासँग नयाँ श्रम सम्झौता भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।  
      
 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागबमोजिमका तालिम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको साझेदारी र गन्तव्य मुलुकको सहयोगमा प्रदेशस्तरमा आवासीय सुविधासहितको आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।