काठमाडौँ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको न्यूनतम लागत शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क बैंकबाट बिनाधितो उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन लागेको हो ।
सरकारले निर्धारण गरेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक थप पीडित भएकाले न्यूनतम सेवा शुल्क निर्धारण गर्न लागिएको र यसको फाइल अगाडि बढेको श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गैरबैंकिङ च्यानलबाट हरेक वर्ष दुई खर्ब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विदेश जाँदै गरेका नागरिकबाट उठाइरहेका छन्,’ शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा उनले भने ।
एक जना श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सामान्यतया तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । ‘सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट वा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने जुन निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय गर्दा कति दूरगामी अध्ययन गरियो ? यो विषयमा म बहस गर्न चाहदिनँ’, उनले भने, ‘तर, जुन निर्णयले गर्दा अझ म्यानपावर व्यवसायी आफूले रकम असुल्ने, बीचमा बिचौलियाहरूले रकम असुल्ने तर नागरिकहरू विदेश जाँदै गर्दा १० हजारको मात्रै रसिद दिने परिपाटी बन्यो । दुःख पाएर वा विविध कारणले विदेशबाट फर्कनुपर्यो भने उहाँहरू (श्रमिक) ले उजुरबाजुर गरेर १० हजारभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ ।’
यो निकै जटिल र दर्दनाक अवस्था रहेको पनि मन्त्री अर्यालले बताए । मन्त्रालयले न्यूनतम लागत शुल्क निर्धारण गर्दा सरकार, व्यवसायी र श्रमिक तीनै पक्षको हित हुने उनको दाबी छ । ‘कोही नेपाली बाध्यतावश विदेश जानुपर्छ र रकम छैन भने मिटरब्याज, सहकारी अथवा चोके ब्याज वा आफ्नो जयाजेथा बेचेर विदेश जानु नपरोस् भनेर र जानु नै परे पनि थोरै रकम तिरेर जानुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर अत्यन्तै राम्रो अध्ययन गरेर हामीले सेवा शुल्कको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जसबाट सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ कर प्राप्त हुनेछ । व्यवसायीलाई पनि वैध रूपमा रकम आम्दानी हुनेछ । र, नेपाली नागरिक ठगिने छैनन् ।’
कति सेवा शुल्क निर्धारण गर्न लागिएको भन्नेबारे उनले सार्वजनिक गरेका छैनन् । निर्धारण हुन लागेको सेवा शुल्क अन्तिम चरणमा पुगिनसकेको श्रम प्रवक्ता गोविन्द रिजालले बताए । ‘न्यूनतम लागत शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय सैद्धान्तिक रूपमा तयार छ । तर रकमको विषयमा हामी छलफलमा छौं,’ उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयले सेवा शुल्क निर्धारण र विदेश जाने श्रमिकले बैंकबाट बिनाधितो ऋण पाउने विषयसम्बन्धी कार्यविधि एकैपटक जारी गर्ने तयारी गरेको छ । ‘बैंकबाट लागत शुल्क बराबरको बिनाधितो ऋण पाउने कार्यविधि पनि जारी गर्न मस्यौदा बनाइसकेका छौं,’ प्रवक्ता रिजालले भने, ‘यसका लागि बैंकहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’ तोकिएको न्यूनतम लागत शुल्कभन्दा बढी बिनाधितो ऋण भने उपलब्ध नहुने उनले जनाए ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एक महिनाको तलब वा बढीमा एक लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेका थिए । तर गठबन्धन परिवर्तन भएपछि अन्तिम निर्णयका लागि श्रममन्त्रीसमक्ष पेस भइसकेको फाइल फिर्ता भएको थियो । गत भदौ २६ र २७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, मुख्य सचिव, श्रम सचिव, गृह सचिव, परराष्ट्र सचिवसहित १२ वटा मुख्य गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली राजदूत, महावाणिज्यदूतको बैठकले सेवा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी तीन वटा निर्णय भएका थिए ।
‘रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क प्रदान गरेकामा इजाजतपत्रवाला (म्यानपावर कम्पनी) ले कुनै पनि भर्ना शुल्क लिन नपाउने, रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा इजाजतपत्रवालाले बढीमा १ महिनाको तलब सेवा शुल्कबापत लिन पाउने, यस्तो सेवा शुल्क देशगत रूपमा विशिष्टीकरण गरी १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजाजतपत्रवालाले लिन पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,’ निर्णयमा उल्लेख छ । यसरी श्रमिकले दिने सेवा शुल्क बैंकिङ माध्यमबाट मात्र भुक्तानी गर्ने प्रणाली विकास गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।नेपालले जोर्डन, मौरिसस, मलेसिया र यूएईसँग गरेको श्रम सम्झौता/समझदारीमा रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा भने रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन । सम्झौता भएका देशका रोजगारदाताले श्रमिकको सेवा शुल्क, भिसा र टिकटको शुल्क बेहोरेका छैनन् । ०७३ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति लागू गर्दै खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेका थिए । त्यो सेवा शुल्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुरुका वर्षदेखि नै म्यानपावर कम्पनीबाट १० हजारको रसिद थमाएर तीन लाखसम्म असुल्ने काम भइरहेको छ ।
सेवा शुल्कको नीति पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा जिरो कस्टमा पठाउन सकिन्छ । किनभने उनीहरूले श्रमिक पठाउन पैसा तिर्छन् । तर अन्यले दिँदैनन् । रोजगारदाताले नै पैसा नबेहोरेपछि हामी व्यवसायीले कसरी पैसा तिर्न सक्छौं ?’ उनले भने ।
ट्रेड युनियन र श्रमिकको हकमा काम गर्ने सरोकारवाला पक्षले लागत शुल्क परिमार्जन नगर्न दबाब दिँदै आएका छन् । भइराखेको उपलब्धि गुमाउनेतिर श्रममन्त्री उन्मुख देखिएको सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालको दाबी छ । ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट र १० हजारसम्बन्धी सेवा शुल्कको नीति कार्यान्वयन हुनुमा श्रमिक दोषी होइनन् । यो कार्यान्वयन हुनु भनेको सरकारी संयन्त्रको असफलता हो,’ उनले भने, ‘अनुगमन र निगरानी नहुँदा श्रमिक ठगीमा परिरहेका छन् । सरकारी संयन्त्र फेल भएको दोषबाट उत्पन्न आर्थिक भार श्रमिकमा पार्न खोजिएको छ । यो स्वीकार्य छैन ।’
सरकार रोजगारदाता ‘पे मोडल’लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्नेमा सञ्जालको जोड छ । ‘अहिले ५ प्रतिशत श्रमिक शून्य लागतमा गएका छन् । यो भनेको सयबाट ९५ प्रतिशतमा कमी आएको होइन । शून्यबाट ५ प्रतिशतमा पुगेको हो,’ उनले भने ।कान्तिपुर दैनिकबाट
