काठमाडौँ । विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी बैङ्कले लगानी गर्दा स्वदेशी परियोजना मर्कामा परेका सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज (सिज)सँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विदेशी लगानीका आयोजनामा नेपालका बैङ्कले लगानी गर्दा स्वदेशी आयोजना समस्यामा परेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले विदेशी परियोजनामा पुँजी पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “बैङ्कहरूले निश्चित सीमामा रहेर ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गरेका हुन्छन्, यस्तोमा त्यो लगानी विदेशी लगानीका आयोजनामा जाने हो भने निजी क्षेत्रका परियोजनाले कर्जा नै नपाउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा पुँजी पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्छ”, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक केदारराज सिल्वालले जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण लाइन पनि निर्माण जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले हाल कूल १२ हजार चार सय ४६ मेगाभोल्ट एम्पायर ऊर्जा बहन क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्नु हुँदै सन् २०३० मा सो क्षमता ३५ हजार छ सय ७५ मेगाभोल्ट एम्पायर पुग्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण भइसक्ने जानकारी दिनुभयो ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले संविधानमै जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्राधिकार कुन तहसम्म हुने भन्ने स्पष्ट नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रस्तावित विद्युत् विधेयक निजी क्षेत्र मैत्री नभएको भन्दै विभिन्न बुँदामा संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उपमहासचिव दुलालले उक्त मस्यौदामा सरकारी आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी लगानीका आयोजनालाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था निजी लगानीमैत्री नभएको बताउनुभयो । बिजुली सस्तो बनाएर रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा महङ्गो बनाएर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको नीति सही नभएको उहाँको जिकिर थियो ।
इन्जिनियर मणिराज दाहालले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना, लगत र प्राविधिक विषयमा चर्चा गर्नुभयो । उहाँले नेपालको भौगोलिक अवस्थामा जलविद्युत् परियोजनाको सम्भावनाबारे समेत धारणा राख्नुभएको थियो ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने योजना अघि सारेको भन्दै त्यसका लागि रु ६० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा रु तीन खर्ब ५१ अर्ब लगानी गरेको र यो कूल कर्जाको सात दशमलव एक प्रतिशतमात्र भएकाले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । जोशीका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जाको प्रतिबद्धता भने रु पाँच खर्ब ३६ अर्ब छ ।निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने होभने विदेशी लगानीका आयोजनामा स्वदेशी बैङ्कले लगानी गर्न नहुने जोशीको भनाइ छ ।
इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भीम गौतमले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पत्रकारिता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने प्राविधिक र सैद्धान्तिक विषयबारे उपस्थित पत्रकारलाई जानकारी गराउनुभयो ।
