काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष सकिन लागेका बेलासम्म सरकारको राजस्व उठती ६९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने देखिएको हो ।सोमबारसम्म ९ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेकोले सरकारले राजस्व संकलनको संशोधित अनुमान पनि पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ । सरकारको संशोधित राजस्व संकल्न अनुमान १२ खर्ब ५३ अर्ब थियो ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले विभिन्न कोषमा जम्मा भएको रकम तान्नेदेखि धरौटी रकम प्रयोग गर्ने सम्मको कार्य गर्न थालेको छ ।असार लागेयताको २४ दिनमा उठेको राजस्वलाई हिसाब गरी हेर्दा मंगलबारदेखि असार ३१ सम्मको सात दिनमा २० अर्ब रुपैयाँ जति उठ्ने देखिन्छ । असारको राजस्व उठती औसत २ अर्ब ९१ करोड रहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्तीमा ११ खर्ब उठाउन सकेपनि सरकारको सफलता मानिने छ । सरकारले ै विभिन्न कोषको रकम तान्न लागेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कोषमा २० अर्ब र प्रदूषण नियन्त्रण कोषमा २५ अर्ब हाराहारी रहेको पैसा तान्ने उपाय गरिँदै छ ।
यसबाहेक मंगलबारबाट नयाँ चेक काट्न बन्द गरिएको छ। यसले सरकारी खर्च रोकिन्छ र त्यो रकम राजस्वमा देखाउन पाइन्छ।
तर यो चलन भने पुरानै छ । राजस्वको लक्ष्यमा असफल भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कोषमा जम्मा रहेको रकम राजस्वमा तानेका थिए।
अल्पकालीन रूपमा राजस्व धेरै उठेको देखाउन गरिने यस्ता कार्यले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा योगदान नपु¥याउने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालय चेताएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएकोले पनि राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको छ ।जति बढी खर्च भयो उति नै राजस्व उठ्ने गर्छ।
