काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नाममा स्थापित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवसहित ५ जनालाई कैद तथा जरिवाना निर्धारण भएको छ ।विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीश तेजनारायण सिंहराई र सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलाशले तत्कालिन मन्त्री यादवलाई सबैभन्दा बढी ९ वर्ष १ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको हो ।
उनलाई कसुर अनुसार ८ वर्ष र उनको पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले थप १ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला सुनाइएको विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार एवम प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्कालिन मन्त्री यादवबाट २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३६८ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना हुने ठहर पनि अदालतले गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई भने ८ वर्ष कैद र मन्त्री यादव सरह नै जरिवाना असुल्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएका सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख मानबहादुर र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने यस अघि नै सफाई पाइसकेका थिए ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवर, सदस्य राई र श्रेष्ठको इजलासले गत असार ११ मा ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि मंगलबारका लागि पेसी तोकेको थियो ।
अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि ७ जना विरुद्ध २०८० असोज २१ मा विशेष अदालतमाा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विषालु सर्पको टोकाइमा प्रयोग हुने एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने भन्दै सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेको थियो ।
