काठमाडौं । विश्वको विकसित देशहरू स्थान ओगटेको जापानमा मुख्यतया एक राष्ट्रिय आय कर र आवासीय क्षेत्रको आधारमा निवास कर लगाइन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा उपभोग कर र अन्तःशुल्क कर, प्रादेशिक तहमा उद्यम कर र सवारी साधन कर र नगरपालिका स्तरमा सम्पत्ति कर लाग्छ ।सबै कर राष्ट्रिय कर नियोगबाट शासित हुन्छन ।
उपभोग कर
मासायोशी ओहिराको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको सरकारले सन् १९७९ मा उपभोग कर लागु गर्ने प्रयास गरेको थियो । उनको यो प्रयास १९७९ को चुनावमा उनको पार्टीले नराम्ररी पराजित भएपछि पार्टी भित्रको विरोध सहन नसकी यो प्रयासबाट पछि हटे । यसको दश वर्ष पछि, नोबोरु ताकेशिताले उपभोग कर लागू गर्न राजनीतिज्ञ, नोकरशाह, व्यापार र श्रमिक संघहरूसँग सफलतापूर्वक वार्ता गरे । सन् १९८९मा ३ प्रतिशत उपभोग करको दरमा पेश गरिएको थियो।
अप्रिल सन् १९९७मा रियोतारो हासिमोतोकोे सरकार अन्तर्गत यसलाई ५ प्रतिशतमा बढाइएको थियो । यो ५ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत राष्ट्रिय उपभोग कर र १ प्रतिशत स्थानीय उपभोग कर मिलेर बनेको छ । यो कर लागू भएको केही समय पछि, जापान मन्दीमा फस्यो । यो मन्दीका बारेमा कतिपयले उपभोग कर वृद्धिमा दोष लगाए र कतिपयले १९९७ एसियाली वित्तीय संकटमा दोष लगाएका थिए।
प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीले भने कि उनको सरकारको समयमा कर बढाउने कुनै इरादा थिएन, तर सन् २००५को चुनावमा उनको ठूलो जीत पछि उनले यसमा छलफल गर्न प्रतिबन्ध हटाए। त्यसपछिका वर्षहरूमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका राजनीतिज्ञहरूको ठुलो संख्याले यसलाई अझ बढाउनेबारे छलफल गरे । यसको पक्षमा जापानी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा शिन्जो आबे , यासुओ फुकुडा र तारो आसो थिए।
जापानको लोकतान्त्रिक पार्टी अगस्त २००९ को चुनावमा चार वर्षसम्म उपभोग कर नबढाउने प्रतिज्ञाको साथ सत्तामा आयो। लोकतान्त्रिक पार्टीका पहिलो प्रधानमन्त्री, युकियो हातोयामा कर वृद्धिको विरोध गर्दै थिए। नाओतो कानले उनको ठाउँमा उपभोग कर बढाउन आह्वान गरे। । प्रधानमन्त्री योशिहिको नोडाले कर उठाएर “आफ्नो राजनीतिक जीवन नै बाजी थापे । सह–संस्थापक इचिरो ओजावा र अन्य धेरै सदस्यहरूले सो विधेयकको विरुद्धमा मतदान गरे र त्यसपछि पार्टी छाडे । जुन२६ , २०१२मा जापानकोे तल्लो सदनले उपभोग कर दोब्बर बनाउने विधेयक पारित गरी १० प्रतिशत बढायो । अप्रिल २०१४मा ८ प्रतिशत र २०१५को अक्टोबरमा १० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरियो ।
जापानको आर्थिक अवस्थाको कारण आबे सरकारले यो कर १० प्रतिशतको वृद्धिमा दुई पटक ढिलाइ ग¥यो । अप्रिल २०१७ र अक्टोबर २०१९मा ढिलाइ गरियो ।अक्टोबर, २०२३ मा परिमार्जित उपभोग कर कानून लागू हुने गरी योग्य बीजक लागू हुने तालिका तय गरियो ।
आयकर जापानको विवादास्पद कर कानून
कुनै दम्पत्तिको आम्दानी १० लाख ३० हजार येन भन्दा बढी आम्दानीमा ३लाख ८० हजार कर लगाउने प्रावधानमा वैवाहिक छुट पाउने प्रावधान थियो । १३ लाख येन आम्दानी भएको दम्पत्तिलाई ७ लाख ६० हजार येन कर लगाउँदा यस्तो दम्पत्तिलाई वैवाहिक छुट नदिइने प्रावधान लगाइएको थियो ।
कम्पनीमा काम गर्नेका लागि र व्यवसाय गर्नेका लागि करमा विभेद गरिएको थियो । एक आयकर तालिका अनुसार १९लाख ४९ हजार येनसम्म शून्य प्रतिशत आयकर तोकिएको छ । तर यसमा कुनै छुट हुँदैन् । १९ लाख ५० हजार देखि ३२ लाख ९९ हजार येनसम्म १० प्रतिशत लाग्ने गरी तोकिएकोमा ९७ हजार ५ सय येन छुट हुने तोकिएको छ । यसैगरी ३३ लाख देखि ६९ लाख ४९ हजारसम्म आम्दानी हुनेलाई २० प्रतिशत कर लाग्ने र छुट ४ लाख २७ हजार ५ सय हुने प्रावधान छ ।
६९लाख ५० हजारदेखि ८९ लाख ९९ हजारसम्म आम्दानी हुनेलाई २३ प्रतिशत कर लाग्दा छुट ६लाख ३६ हजार येन हुने छ । यसैगरी ९० लाखदेखि १ करोड ७९ लाख ९९ हजारसम्मको आम्दानीमा ३३ प्रतिशत कर लाग्ने र त्यसमा छुट १५ लाख ३६ हजार हुने छ ।
१ करोड ८० लाख देखि ३ करोड ९९ लाख ९९ हजार सम्मको आम्दानीमा ४० प्रतिशत लाग्ने र छुट २७ लाख ९६ हजार येन हुनेछ ।
४ करोड भन्दा माथि आम्दानी हुनेलाई ४५ प्रतिशत कर लगाई छुट ४७ लाख ९६ हजार दिइने प्रावधान रहेको छ ।
गृहनगर कर
स्न २००८ देखि जापानी करदाताहरूले आफ्नो आयकरको एक भाग केन्द्रीय सरकारको सट्टा कुनै एक क्षेत्रमा २ हजार येन तिन सक्ने अनुमति दिइएको छ । करदाताको गृहनगर हुनै पर्छ भने छैन् । यसरी २ हजार येन कुनै क्षेत्रमा तिर्दा त्यहाँबाट करदाताले त्यहाँको उत्पादन सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्न पाउँछन् ।
उत्तराधिकार कर
जापानमा उत्तराधिकार कर व्यक्तिगत उत्तराधिकारीमा लगाइन्छ । मृतकको उत्तराधिकारीहरूले त्यसका लागि मृत्यु भएको १० महिना भित्र दाबी गर्नुपर्छ । अन्तयेष्टिमा लागेको खर्च कटाएर उत्तराधिकारमा पाउने सम्पत्तिको ५५ प्रतिशतसम्मको कर लाग्ने छ ।
जापानमा उत्तराधिकार करको अवस्था यस प्रकार रहेको छ ।
१ करोडसम्मको सम्पत्तिमा १० प्रतिशत कर लाग्छ र कुनै छुट पाइँदैन् । १करोडदेखि ३ करोडसम्मको सम्पत्तिमा १५प्रतिशत कर लाग्छ र ५ लाखको छुट पाइन्छ । ३ करोडदेखि ५ करोडसम्मको सम्पत्तिमा २० प्रतिशत
कर २० लाख छुट पाइन्छ ।
५ करोडदेखि १० करोडसम्मको सम्पत्तिमा ३० प्रतिशत करमा ७० लाख येन छुट पाइन्छ । १०करोडदेखि २० करोडसम्मको सम्पत्तिमा ४०प्रतिशत कर लाग्ने र १ करोड ७० लाख छुट पाइने प्रावधान छ । २० करोडदेखि ३० करोडसम्म ४५ प्रतिशत कर लाग्ने र २ करोड ७० लाख छुट पाइने छ ।
३० करोडदेखि ६० करोडसम्म ५० प्रतिशत कर ४ करोड २० लाख येन छुट पाइनेछ ।६० करोड भन्दा माथि उत्तराधिकार सम्पत्तिमा ५५ प्रतिशत कर लाग्ने र ७ करोड २० लाख छुट पाइने प्रावधान छ । उत्तराधिकार करमा अन्य केही छुटहरू र लाग्ने महसुलको पनि प्रावधान रहेको छ ।
कर्पोरेट कर
कर्पोरेट गतिविधिहरुबाट उत्पन्न भएको आयमा जापानमा लगाइएको कर यस प्रकार छन् ।कर्पोरेट कर (राष्ट्रिय कर), स्थानीय कर्पोरेट कर (राष्ट्रिय कर), निवासी कर (स्थानीय कर), उद्यम कर (स्थानीय कर), विशेष स्थानीय कर्पोरेट कर (राष्ट्रिय कर) (यद्यपि, उद्यम कर सहित स्थानीय सरकारलाई घोषित र भुक्तान गरिएको) छ ।
मदिरा कर
बियर र ह्विस्की जस्ता अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थहरूमा लगाइने कर जापानी मदिरा कर हो। यो १ डिग्री वा सोभन्दा बढी अल्कोहल सामग्री भएका पेय पदार्थहरूमा लागू हुन्छ । करको मात्रा अल्कोहलको प्रकार र अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थको रक्सी सामग्रीको आधारमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी यो कर निर्धारण गरिन्छ । कर निर्माता वा आयातकर्ता द्वारा भुक्तान गरिन्छ । तर यो मूल्यमा समावेश हुन्छ । यो वास्तवमा कर तिर्ने जो उपभोक्ताले हो।
सुर्ती कर
जापानमा, चुरोटको मूल्यमा चार प्रकारका करहरू समावेश छन् । राष्ट्रिय सुर्ती कर, स्थानीय सुर्ती कर, विशेष सुर्ती कर र उपभोग कर छन् । तर यो ब्रान्ड र अन्य कारकहरूद्वारा भिन्न हुन्छ । उदाहरणका लागि, एक ठेठ कागज चुरोटमा कर बोझ ६० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । सिगरेटलाई जापानमा सबैभन्दा भारी कर लगाइएको उत्पादनहरू मध्ये एक चुरोट हो ।
