काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् भारतको बाटो र पूर्वाधार प्रयोग गरेर बाङ्ग्लादेश निर्यात गर्ने विषयमा यही साउन महिनाको दोस्रो साता काठमाण्डूमा तीन देशबीच एउटा सम्झौता हुन लागेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।लामो समयदेखि नेपाल र बाङ्ग्लादेशले पहल गरिरहेको उक्त सम्झौतालाई दुवै देशका अधिकारीहरूले सीमापार विद्युत् व्यापारको "नयाँ ढोका खोल्ने कदम"का रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्।
उक्त सम्झौताका लागि भारत र बाङ्ग्लादेशका ऊर्जा मन्त्रीहरूलाई निम्ता पनि पठाइसकिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बुधवार भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहर लाल र बाङ्ग्लादेशका विद्युत्, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलाई सम्झौताका क्रममा उपस्थित हुन निम्तापत्र पठाएका हुन्।
अधिकारीहरूले उक्त सम्झौता "ऐतिहासिक" हुने ठानेका छन्।यद्यपि कतिपय विज्ञहरूले नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच ऊर्जा व्यापार विस्तारका लागि पूर्वाधार विस्तारका योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने औँल्याएका छन्।
सहमति कसले गर्छन्
ऊर्जामन्त्री खड्काले भारत र बाङ्ग्लादेशका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई निम्ता पठाए पनि उनीहरू आउने वा नआउने निश्चित भइनसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यद्यपि दुवै नेताहरू नेपाल आउने आशा आफूहरूले गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए।
"भारतको मन्त्रीज्यू र बाङ्ग्लादेशका राज्यमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा काठमाण्डूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम एनभीभीएन र बाङ्ग्लादेश पावर डिभेलप्मन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)बीच सम्झौता हुने छ।"
उनले दिएको जानकारीअनुसार यही साउन १३ गते (जुलाई २८ ) मा उक्त सम्झौता हुने छ।उक्त सम्झौतालगत्तै नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच दुई दिन द्विपक्षीय ऊर्जा बैठकहरू पनि हुने तय भएको छ। ती बैठकहरू भने पोखरामा हुने छन्।
"यही साउन १४ र १५ गते पोखरामा उच्चस्तरीय संयुक्त ऊर्जा कार्यदल तथा प्राविधिक समितिका बैठकहरू हुने छन्। ती बैठकमा द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारीबारे कुराकानी हुने छ," उनले भने।
बिजुली कति मूल्यमा बिक्री हुँदैछ?
एनभीभीएन नेपाली बिजुली बाङ्ग्लादेश पुर्याउने 'नोडल एजेन्सी' रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।अर्थात् नेपाली बिजुलीलाई बाङ्ग्लादेशसम्म पुर्याएबापत उसले निश्चित 'कमिशन' र 'ह्वीलिङ चार्ज' लिने छ। त्यस्तो रकम बीपीडीबीले एनभीभीएनलाई तिर्ने छ।
नेपालले भने एक यूनिट विद्युत्बापत ६.४ अमेरिकी सेन्ट अर्थात् झन्डै ८.५० नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छ।सम्झौतापछि नेपालले प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म पाँच वर्षसम्म बाङ्ग्लादेशलाई ४० मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार बिजुली बेचेर नेपालले प्रतिमहिना ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालले बाङ्ग्लादेशलाई बिक्री गर्न लागेको बिजुलीको मूल्य हाल भारतलाई बिक्री गरिरहेकोभन्दा महँगो हुने देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।त्यस्तै डलरमा सम्झौता भएकाले त्यो नेपालका लागि राम्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाली बिजुली कसरी बाङ्ग्लादेश पुग्छ?
नेपालको पूर्वी सीमाबाट बाङ्ग्लादेशबीचको दूरी निकै छोटो भए पनि उक्त क्षेत्रमा प्रसारणलाइन नभएका कारण नेपालको बिजुली ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुर हुँदै बाङ्ग्लादेश पुग्ने छ।त्यस्तो गर्दा निकै लामो बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ र भारतीय पूर्वाधारको प्रयोग गर्नुपर्छ।
“हामीले मुजफ्फरपुरमा बिजुली हस्तान्तरण गर्छौँ र त्यहाँबाट पश्चिम बङ्गालको बहरमपुर हुँदै बाङ्ग्लादेशको भेरमारा पुग्छ,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने।
नेपालको बिजुली यसरी भारतको बाटो हुँदै बाङ्ग्लादेश पुग्दा झन्डै ४०० किलोमिटरको दूरी पार गर्ने बताइएको छ।लामो बाटो तय गर्दा बिजुली चुहावट हुने तथा परिमाणमा ह्रास पनि आउन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।"तर त्यस्तो चुहावट वा ह्रासको रकम हामीले बेहोर्नुपर्दैन, बाङ्ग्लादेशले नै बेहोर्छ," घोषले भने।
कुनकुन आयोजनाबाट पठाइँदै छ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले नेपालबाट दुई आयोजनाबाट बाङ्ग्लादेशमा बिजुली पठाइने तय भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार चिलिमे जलविद्युत् आयोजना र त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली बाङ्ग्लादेश पठाइने छ।
यसअघि नेपाल र भारत भारतीय लगानी रहेको ५२ मेगावाट क्षमताको लिखु-४ आयोजनाबाट विद्युत् बाङ्ग्लादेश पठाउन सहमत बनेको बताइएको थियो।
त्यसपछिका चरणबद्ध छलफलहरूपछि बाङ्ग्लादेशमा त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट २३.२८ र तल्लो मोदी आयोजनाबाट १९.४० मेगावाट विद्युत् बाङ्ग्लादेशलाई बिक्री गर्ने सहमति बनेको जनाइयो।तर अहिले आएर तल्लो मोदीको साटो चिलिमेबाट पठाउने निर्णय भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
'पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ'
ऊर्जाविज्ञहरू नेपाली बिजुली बाङ्ग्लादेश पुग्ने वातावरण बन्नु तेस्रो मुलुकमा विद्युत् व्यपार गर्ने नेपालको लक्ष्यका लागि सकारात्मक कुरा भएको बताएका छन्।यद्यपि अझै पनि नेपालदेखि बाङ्ग्लादेश थप बिजुली पुर्याउन पूर्वाधारहरू विकास हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
बाङ्ग्लादेशसँग विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कैयौँ चरणका वार्ताहरूमा समेत सामेल भएका भूतपूर्व ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे भन्छन्, "४० मेगावाटको यो सम्झौताले ऊर्जा व्यापारमा ढोका खोलेको छ। यो भन्दा बढी विद्युत् व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिएमा यो थप सार्थक हुने छ।"
उनले भारत र बाङ्ग्लादेशबीच थप प्रसारणलाइनहरू विस्तार गर्ने कुरा भएको तथा बहरपुर-भेरमारा प्रसारण लाइनमा पनि प्राविधिक सुधार गरेर क्षमता बढाइएको अवस्थामा नेपालले त्यसको लाभ उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ।त्यस्तै नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरू निर्माणाधीन रहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा पूर्वाधारको अभाव नहुने बताए।
घिमिरेले भने, "पूर्वाधारका योजना छन्, निर्णय छन्। यथासमयमा कार्यान्वयन गरेर बनाउन सक्यौँ भने समस्या हुँदैन। द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय बैठकहरूमा रणनीतिक रूपमा काम गर्ने र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने पूर्वाधारको कमी हुँदैन।" विष्णु पोखरेलको वाइलाइनमा बीबीसी न्यूज नेपाली (१८ जुलाई २०२४)मा प्रकाशित यो समाचार समसामयिक लागेर साभार गरिएको हो । सं
