काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारले तत्काल पहिलो संशोधन बिलबीजकमा एचएस कोर्ड अनिवार्य लेख्नुपर्ने बजेटको प्रावधान हटाउन गर्नुपर्ने भएको छ ।कुनै पनि खुद्रा व्यापारीसम्मलाई सामान खरिद बिक्री गर्दा बिल बीजकमा चार अंकको एचएस कोर्ड अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने बजेटको प्रवाधान हटाउनुपर्ने भएको हो ।
व्यवसायीले साउन १ गतेदेखि आयात गरिएको वा गरिने व्यापारिक सामग्रीको बिल बीजकमा अनिवार्य हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड लेख्नुपर्ने जटिल एवं अव्यवहारिक व्यवस्था गरिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।नयाँ कानुनअनुसार खुद्रा पसलले समेत बिलबीजकमा कम्तीमा ४ अंकको एचएस कोड लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामान बेच्ने बेला एचएस कोड उल्लेख गरी बेच्नु सामान्यतया कुनै पनि व्यापारीलाई समस्या दिने खालको प्रावधान हो । त्यसमा पनि साना खुद्रा पसल चलाएर गुजारा टार्नेहरूसम्मलाई एचएस कोड उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । त्यतिमात्रै होइन खरिदकर्ताले पनि एचएस कोड उल्लेख भएको सामान नकिने उनीहरूलाई पनि जरिवाना हुने भएपछि यो प्रावधान जटिल समस्या निम्तयाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
बजेटमा राम्रोका लागि गरिएको सो व्यवस्था प्रत्युत्पादक हुने औँल्याइएको छ ।निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा आयात गरिएको व्यापारिक सामग्रीको बिक्री वितरण गर्दा बीजकमा एचएस कोड अनिवार्य लेख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएका थिए । यो आयात गर्ने ठुला व्यापारीहरूका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा सबैका लागि हुने गरी परिभाषित हुन पुगेको छ । बजेटमा यो प्रावधान आयातकर्ताका लागि मात्र हुनुपर्ने हरेक बिक्री र खरिदमा हुनुपर्ने प्रावधान बन्न पुगेको छ । बजेटमा आयातकर्ताले भन्न शब्द प्रावधानमा छुटाउन लगाइएको छ कि त छुटेको छ ।
साउन ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेला सरकार हेरफेरको चटारोमा नेताहरू रहेकोले यसबार राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल हुन नसकेको कतिपय व्यापारी अगुवाहरूको भनाइ छ । तर यो समस्या बजेटमा जटिल खालको आएको छ ।
राजस्वका अधिकारीहरूले पुराना माललाई स्टकमा राखेर नयाँ मालमा एचएसकोड राखेर बिक्री वितरण गर्न व्यापारीहरूले भनिरहेका छन् । तर उनीहरूले साना खुद्रा पसल र खरिदकर्ताहरूबीचको खरिदबिक्रीमा एचएसकोड सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधार संरचना निर्माण नभएको र यससँग जोडिएका विभिन्न जटिलताबारे केही बताउन नचाहेको व्यापारी अगुवाहरूको भनाइ छ ।
कानुनमा कुन तहका व्यवसायीले यसको पालन गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसैले सबैका लागि अनिवार्य भएको बुझी आन्तरिक राजस्व विभागले खाका पनि तयार पारिसकेको छ ।आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको एचएस कोड उल्लेख हुने प्रकारको बिलबीजक वितरण पनि गरिसकेको छ। तर व्यवसायीहरूले यसलाई खुद्रा तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन असम्भव भइरहेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले मातहतका कार्यालयहरूमार्फत् आयात गरिएका सामग्रीको विक्रेताले बीजकमा कम्तीमा ४ अंकको एचएस कोड नलेखे मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार कारबाही गरिने जानकारी दिएर सतर्क गराइरहेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १४ मा बीजक जारी गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा १४ अनुसारको बीजक जारी नगर्नेलाई दफा २९ मा दण्डसजायको व्यवस्था तोकिए अनुसार विक्रेताले कानुनअनुसारको बीजक जारी नगरेमा पटकैपिच्छे १० हजार रुपैयाँ जरिवा गरिनेछ।बिल जारी नगर्ने विक्रेतालाई मात्र नभई ऐनले बिल नमाग्ने क्रेतालाई पनि दण्डसजाय तोकेको छ। जसअनुसार खरिदकर्तालाई पटके १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइनेछ।
नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष हरि गौतमले साना खुद्रा व्यापारीहरूका लागि यो एचएसकोडको व्यवस्था सहज नभएको बताए ।अध्यक्ष गौतमले यो प्रावधानको जटिलता र समस्याबारे यसको राजनीतिक तहबाट उपचार खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको बताए । साना खुद्रा पसललाई एचएस कोडको व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त मानिसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।
यो प्रावधानले उपभोक्तालाई पनि समस्यामा पारिदिएको छ । बिहान उपभोक्ता आयात गरिएको कुनै टुथपेस्ट किन्न जाँदा त्यसमा एचएसकोड नभएको किनेर लाँदा जरिवानासम्मको प्रावधान गरिएको आफैँमा अव्यवहारिक भएको अध्यक्ष गौतमले बताए ।उनले भने‘ अर्थमन्त्री तहबाट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री तहबाट हुन्छ कि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसमक्ष पुगेर हुन्छ यसबारे उपायको खोजि गर्छौँ ।’
