काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/९२को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । केही बेर अघि मात्र फेसबुकमा राष्ट्रबैकले सो मौदिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । मौद्रिक नीतिले लिएको अपेक्षा बारे भनिएको छ 

 ‘  नेपाल सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल  गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको बजेटमा उल्लिखित खर्च र नीति  तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भएमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  यससँगै, निजी क्षेत्रको लगानीसमेत बढ्न गई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सहयोग पुग्ने  देखिन्छ ।  ’

यसैगरी अगाडि भनिएको छ   ‘ कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, कृषि विभागका अनुसार २०८१ असार ३१ गतेसम्म ६८.६ प्रतिशत  धान रोपाईं सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो वर्षको असार २९ सम्म ५६.५ प्रतिशत रोपाईं भएको  थियो । मनसुन सक्रिय रहेको र यस अवधिमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको,  रासायनिक मलको उपलव्धता सहज भएको र सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी  मूल्य अनिश्चितता हटाएकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक  रहने अनुमान छ । ’

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५२ मेगावाट थप विद्युत  राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको र आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा ९०० मेगावाट विद्युत थप  हुने अनुमान छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु  निर्माणाधीन रहेका छन् । नेपाल सरकारबाट तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा  स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरेकोले  यस क्षेत्रको विकासले थप गति लिने अनुमान छ ।  

‘ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारले  सन् २०२३/२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको, आर्थिक वर्ष  २०८१/८२ मा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु तय गरिएको,  होटल, एयरपोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरुको विस्तार हुँदै गएको जस्ता कारणले आर्थिक  वर्ष ‘ २०८१/८२ मा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न गई पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने  देखिन्छ । ’

‘वैदेशिक रोजगारी र विदेश अध्ययनमा ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश गएकोले आन्तरिक माग  शिथिल रहेको छ । यस्तो अवस्थामा समयमा नै पुँजीगत खर्च गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता  वृद्धिका साथै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी विवाद र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा  देखिएको समस्या समाधान भएमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । ’