काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज यहाँ बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो–“देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ । भौतिक पूर्वाधरको अभाव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ ।”
गृहमन्त्री लेखकले बालसुधारगृहमा पनि ठाउँ अभाव तथा भौतिक संरचनाको कमी देखिएको बताउनुभयो । “आठ जिल्लामा नौवटा बालसुधारगृह छन्, यी सबैको अवस्था सुधार गरी राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । कैदीबन्दीले भोग्नुपरेका स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो ।
“कैदीबन्दीको सीप विकास र आयआर्जनमा पनि सरकार गम्भीर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ ।” यसबाट केही न केही उद्यम गरेर आयआर्जन हुने तथा “कैदीबन्दी व्यस्त हुने उहाँको भनाइ थियो । कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामर्श कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । कैद मिनाहाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जबरजस्ती करणी र लागूऔषध सम्बन्धि अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “सरकार सदनप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ समितिको निर्देशन सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र सँगसँगै कार्यान्वयन पनि गर्छ ।” आर्थिक अभावबीच पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिको बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले देशभर रहेका ७२ कारागारमध्ये अहिले १० वटाको स्तरोन्नति भइरहेको बताउनुभयो । “कैदीबन्दीको क्षमता विकास र पुस्तकालयको काम भइरहेको छ । कैदीबन्दीले कारगारमा बसुञ्जेलसम्म सीप सिक्छन्”, गृहसचिव अर्यालले भन्नुभयो, “कैद मुक्त भएपछि पनि सोही अनुसार काम पाउने अवस्था रहन्छ ।” कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने काम अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधारगृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन उपसमितिले गृहमन्त्री लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा बाल सुधारगृह, कारागारको समग्र अवस्था, त्यहाँ देखिएका चुनौती एवं गर्नुपर्ने काम र सुधारका विषय उल्लेख छन् ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले बाल सुधारगृहलाई यथासिघ्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै बैठकमा समितिले बाल सुधारगृहको अवस्थामाथि अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो । समितिमा गृहमन्त्री लेखकका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको समेत उपस्थिति थियो ।
बैठकमा कानुन मन्त्री चौरसियाले संविधान बमोजिम बनेका मानव अधिकार सम्बन्धी सबै कानुन कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो । यस्तै महिला मन्त्री सुडीले हरेक दिन मानव अधिकार हननका घटना भइरहेका उल्लेख गर्दै बाल सुधारगृहमा रहेका १८ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई छुट्टै स्थानमा राख्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
