काठमाडौं । सरकारले लामो समयको प्रतीक्षापछि  व्यापार लजिष्टिक नीति जारी गरेकोमा सरोकारवाला पक्षबाट स्वागत गर्दै यसमा देखिएको आवशयक सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गरेको ३०औँ कार्गो दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी अतिथिहरूको स्वागत गर्दै यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

आर्थिक समृद्धिको लागि आधुनिक, सक्षम एकिकृत व्यापार लजिष्टिक प्रणाली स्थापना गर्ने र व्यापार लजिष्टिक लागत घटाई अन्तर्राट्रिय व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य र लक्ष्य स्वागत योग्य भएको भनिएको थियो । नेपालको लजिष्टिक लागत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २०% भन्दा बढी छ। यसलाई घटाएर अन्तर्राट्रिय व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी  बनाउन सरकार र नीजी क्षेत्रको समझदारी र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइयो ।

३०औं कार्गो दिवसको अवसरमा उपप्रधानमन्त्री सिंह मार्फत निम्न आयोजकको तर्फबाट विभिन्न विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयो । ती बुँदा निम्न प्रकारका रहेका छन् ।
१) नेपाल सरकारले व्यापार लजिष्टिक निति जारी गरिसकेको मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट ऐन तथा नियमावलीमा तत्काल समयानुकुल संशोधन गरिनु पर्दछ । लजिष्टिक लागत र समय कम गर्ने, तथा प्रकृयालाई सरल र डिजिटाइज्ड  गर्ने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सरकार र नीजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्दछ ।
२) संसारमा लजिष्टिक तथा फ्रेट फर्वाडिङ व्यावसाय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एक बृहद उद्योग मानिन्छ । नेपालमा यो व्यावसायलाई आन्तरिक ढुवानीकर्ता सरह देख्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरी यसलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनु पर्दछ
३) लजिष्टिक तथा फ्रेट फर्वाडिङ व्यावसायको दर्ता, नियमन गर्न तथा यस उद्योगको विकास विस्तार र आधुनिकीकरणको लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता हुने गरी एक विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्नु पर्दछ ।
४) सरकारी सामानको आयात निर्यात नेपाली कार्गो व्यावसायी मार्फत मात्र हुने प्रवन्ध गर्नु पर्दछ ।
५) नेपालमा आयातहुने अधिकांश सामान विदेशी कार्गो कम्पनी मार्फत  सीआईएफ इन्कोटर्ममा हुने गरेको छ। तर देशको विदेशी मुद्रा संचिति र भुक्तानी सन्तुलनको वर्तमान अवस्थाअनुसार एफओबी इन्कोटर्मलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्दछ । जसले आयात कार्गोमा नेपाली व्यासायीको भुमिका र क्षेत्र फराकिलो हुन्छ र रोजगारीको थप अवसर सिर्जना भई समग्र देशको कर प्रणालीमा केही हद सम्म सुधार हुने छ ।
६) सिपिङ लाइनरहरु नेपालमा दर्ता नभई नेपाली कार्गो ह्यान्डल  गर्ने तर आर्थिक कारोबार देश बाहिर गर्ने गरेकोले अपारदर्शी खर्च बढी लाग्ने गरेको एवं नेपालमाकुनै जवाफदेहिता नभएकोले नेपाली व्यवसायीका हकहित संरक्षण, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता कायम गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
७) लजिष्टिक क्षेत्रमा कामगर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको र उनीहरुको दक्षता अभिवृद्धिको लागि नेफाले आफ्नै भवनमा एक तालिम केन्द्रको स्थापना गरि विभिन्न तालिमहरु आफ्नै स्रोत परिचालन गरि संचालन गर्दै आएको छ । यसमा सरकारको समेत सहयोगको अपेक्षा , नीजी क्षेत्रको लगानीमा वेयरहाउसिङ कन्टेनर फ्रेट स्टेशन आदिको निर्माण तथा संचालनको लागि आवश्यक ऐन कानुनको तर्जुमा एवं कार्गो व्यवसायिक हकहित संरक्षणका लागि कार्गो लिगल लायबलिटी इन्स्योरेन्स ऐनको तर्जुमा, भारतको आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गरि लाभ लिनको लागि आवश्यका तयारी यथाशिघ्र गर्न ध्यानाकर्षण 

ईसीटीएस सिल परीक्षणको लागि मात्र लागु भएकोमा यसको प्रभावकारिताको समीक्षा गरिनुपर्ने , अन्तर्राष्ट्रिय करिडोरमा आयात निर्यातमा सामान बोक्ने सवारी साधनको आयातमा भन्सार छुट सुविधा दिई छुट्टै पहिचान र कार्यविधि बनाई संचलान गर्न सकेमा वैदेशिक व्यापारको लागत कम हुने विश्वास आयोजकको रहेको छ ।

 सो कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय  गणेश पराजुली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष  चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर आफ कमर्शका अध्यक्ष  कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष  अन्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा वस्तुगत परिषदका अध्यक्ष हेमराज ढकाल, नेपाल ईन्टरमाडल यातायात विकाश समितिका कार्यकारी निर्देशक, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनीका महाप्रबन्धक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।