काठमाडौँ । सरकारले १५ जिल्लाका दुई लाख ७१ हजार छ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गरेको छ । यही साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका गरिब परिवारको सूची स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापश्चिम० को सरावल गाउँपालिका–५ मा तीन हजार छ सय ८० वर्गमिटर जग्गा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाअन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघा, लखरपाटा–खम्वागाडे–मुरमुरी–जामुन सुनकाँडा सडक निर्माणका लागि सर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको नौ दशमलव ३६ हेक्टर र नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्तापूर्व०लाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विनयी त्रिवेणी गाउँकार्यपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सोही गाउँपालिका–२ मा रहेको छ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, बारा, सर्लाही, नवलपुर, गोरखा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र कैलालीका १९ स्थानमा विद्युतीकरण विस्तार तथा चुहावट न्यूनीकरण आयोजनाअन्तर्गत ३३÷११ केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत पर्वतमा शून्य दशमलव नौ सय ४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम–पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध हुने करिब रु १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ । बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति ९गठन० ९दोस्रो संशोधन० आदेश, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका एक कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणस्का सहसचिव ९प्रा० पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको छ ।
