काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय (टीआरसी)मा मिल्न बाँकी सबै विषयमा दलहरुबीच सहमति भएको बताएका छन् । टीआरसी कार्यदलको बिहीबार बसेको बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले सहमतिसँगै अब संक्रमणकालनि न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी बिल)को प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार राम्रो उपलब्धि भएको छ । मिल्न बाँकी रहेका सबै विषयमा कुरा मिलेको छ । द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका सन्दर्भमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगको हत्या भनेर परिभाषित गरिएको छ ।यसैगरी मेलमिलापका सन्दर्भमा पीडितको सहमति हुने कुरा छ । पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दा चल्न सक्ने र फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिइने छ । द्वन्द्वमा संलग्न सुरक्षाकर्मी जो मृत्यु भएका परिवारलाई पीडित सरह क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरिएको छ ।
बहिगर्मित पूर्व लडाकुलाई पनि परिपूरण गर्ने सहमति भएको भएको भन्दै सबै असहमतिका विषय टुङ्ग्याएको लेखकले बताए
१० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासहित समग्र संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा प्रमुख तीन दल बीचमा सहमति भएको छ ।
कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले तीन दलका कार्यदलका बीचमा आज सहमति भएको र सोमबारसम्म कार्यदलले मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई दिने उनले बताए । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला थिए । उनीहरुले ६ वटा बैठक बसेर विधेयकमा सहमति गरेका हुन् ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ।
समितिमा लामो समयदेखि उक्त विधेयक रोकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन दलका नेताहरूको कार्यदल बनाएका थिए । उनीपछि सरकारको जिम्मेवारी पाएका केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त कार्यदललाई निरन्तरता दिँदै छलफल गरी सहमति गर्न कार्यादेश दिएका थिए । सोही कार्यादेश अन्तर्गत केही दिनदेखि निरन्तर छलफल भइरहेको थियो ।
