काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि गरेको २० करोडको शेयरधितो कर्जाको सीमा खारेज गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गरेको हो ।

परिपत्रमा ‘मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमामा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।तर, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि मात्र यस्तो सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ भनिएको छ ।

कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग÷परियोजना÷व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले संचालनमा नभएता पनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाबमोजिम कर्जाको साँवाब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो उद्योग÷परियोजना÷व्यवसायमा प्रवाहित कर्जामान केही सहजीकरण गरिएको  छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी कर्जा खरिद÷बिक्री गर्दा कथंकदाचित खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफँैले खरिद गर्ने क्रेडिट रिपर्चेज शर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा रिपर्चेज नगरुञ्जेल कन्टिङगेन्ट ल्याबिलिटीको रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखासम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो कन्टिङगेन्ट ल्याबिलिटीलाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि २० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र÷वा १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
इजाजत–पत्र प्राप्त संस्थाले २ करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था परिपत्रमा गरिएको छ ।

यसैगरी २० लाख रुपैयाँसम्मका माथि उल्लेखित बमोजिमका कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । र, प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुननसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

 निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जा फोर्स लोनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको  छ ।

उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।