काठमाडौं। आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भन्सार विधेयक २०८० संशोधनका लागि २२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । संघले प्रचलित भन्सार ऐन, २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्सार विधेयक, २०८० निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया नगरी तर्जुमा गरिएकोले त्यसमा थुप्रै कमी कमजोरी रहेको बताएको छ ।
संघले विज्ञको सहयोगमा हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको भन्सार विधेयक, २०८० को गहिरो अध्ययन गरी तयार गरेको सुझाव आइतबार विहान संघीय संसद्को अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त सुझाव संघले यसअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थसचिवहरु र भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई बुझाइसकेको छ ।
संघले विधेयकका कतिपय शब्दको परिभाषामै कमजोरी औंल्याएको छ । संघले निकासीमूलक उद्योगलाई पैठारी गर्ने सुविधा दिँदा भन्सार अधिकृतले त्यसरी पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुलको अतिरिक्त थप महशुल लाग्ने भएमा त्यस्तो महशुल बापतको थप रकम समेत बैंक जमानत लिनुपर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।
त्यसैगरी भन्सार क्षेत्रबाहिर वा सम्बन्धित स्थानमा गई वस्तु जाँच गर्दा लाग्ने महशुलको थप ५० प्रतिशत रकम धरौटी लिने व्यवस्थामा बिमति जनाउँदै संघले यस्तोमा भन्सार अधिकृतले पैठारी भएको वस्तुको हकमा घोषणा गरेको भन्सार मूल्यअनुसार सो वस्तुमा लाग्ने महशुल रकम बुझाउन लगाउन वा धरौटी लिन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य सामान्य रुपले घटी भएको अवस्थालाई नै न्यून बीजकीकरण मान्ने प्रावधानमा पनि संघले आपत्ति जनाएको छ । भन्सार अधिकृतले आयातित वस्तुलाई आफूले उपयुक्त ठानेको उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरी सोबमोजिम लाग्ने महशुल बापतको रकम धरौटी लिई जाँचपास गर्ने विधेयकको प्रावधान हटाउन संघले माग गरेको छ ।
वस्तु वर्गीकरणको विवादमा उपशीर्षक तोक्ने काम १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने संघको माग छ । विधेयकमा उपशीर्षक तोक्ने काम ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयातित वस्तु जाँचपासका लागि अर्को भन्सार कार्यालयमा लैजान आन्तरिक परिवहन अनुमति दिँदा उक्त वस्तुमा लाग्ने महशुलको दाब्बर रकम बराबरको बैंक जमानत लिने व्यवस्थाको सट्टा उक्त वस्तुमा लाग्ने महशुल बराबरको नगद धरौटी लिने प्रावधान राख्नुपर्ने संघको माग छ ।
पैठारीकर्ताले पैठारी गर्ने वस्तुको वर्गीकरण वा उत्पत्तिको सम्बन्धमा माग्ने पूर्वादेश निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र दिनुपर्ने संघको माग छ । विधेयकमा भन्सार महानिर्देशकले पूर्वादेश दिन सक्ने प्रावधान भए पनि निवेदन प्राप्त भएको कति समयभित्र पूर्वादेश जारी गर्नुपर्ने हो, तोकिएको छैन । संघले पैठारी गरेको वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तर तथा परिमाण सही भए पनि उत्पत्तिको मुलुक फरक गरी घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुलको २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधानमा पनि आपत्ति जनाएको छ । त्यसैगरी घोषणा गर्दा वस्तुको विवरणमध्ये कुनै सामान्य विवरण घोषणा नगरेको अवस्थामा व्यवसायीलाई लाग्ने महशुलको ५० प्रतिशत जरिवाना तिराउनु पनि न्यायोचित नहुने संघको तर्क छ । यसमा २ प्रतिशत मात्र जरिवाना गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
भन्सार अधिकृतहरुले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा आयातकर्ताले गर्ने पुनरावलोकनमाथि निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने समितिले निर्णय गर्ने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने संघको माग छ । प्रस्तावित विधेयकमा पुनरावलोकनमाथि महानिर्देशक एक्लैले निर्णय गर्ने प्रावधान छ ।संघले पुनरावेदनमा जाँदा विवादित भन्सार महशुल र जरिवानाको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै हटाउन सुझाएको छ ।
संघले १५ प्रतिशतसम्म कम मूल्य घोषणा भएको अवस्थामा लाग्ने महशुलको शतप्रतिशत जरिवाना गर्नु व्यापार सहजीकरणको मर्म र भावनाविपरीत हुने भन्दै यस्तोमा लाग्ने महशुल मात्र लिनुपर्ने गरी विधेयकको दफा संशोधन गर्न सुझाएको छ । जाँचपासपछि परीक्षण गर्दा वस्तु वर्गीकरण फरक परेको भेटिएको अवस्थामा फरक परेको हदसम्मको महशुल असुल गर्नु मुनासिब भए पनि शतप्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधान ऐनमा राखिनु न्यायोचित नहुने संघको तर्क छ । वस्तु जाँचपास भएको मितिले चार वर्षपछिसम्म जाँचपास गर्न सकिने विधेयकको प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै संघले यस्तो अवधि दुई वर्ष राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
व्यावसायीले भन्सार कार्यलायबाट फिर्ता पाउनुपर्ने ठहरिएको महशुल र जरिवानाको रकम, धरौटी रकम वा बैंक जमानत फुकुवा गर्दा भन्सार ऐनले तोकेको म्यादभित्र फिर्ता वा फुकुवा हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र सो म्याद नाघेको दिनदेखि निश्चित दरमा ब्याज दिई त्यस्तो रकमलाई पछि तिर्नुपर्ने महशुलमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था संघले माग गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२ मा पनि यस्तो व्यवस्था छ ।
आयातनिर्यात संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) पाँच वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था माग गरेको संघले तोकिएको समयमित्र नवीकरण नगरेको अथवा नवीकरण गरेर पनि लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म निकासी वा पैठारी कारोबार नगरेमा त्यस्तो एक्जिम कोड स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ भन्सार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत मूल्यांकन पुनरावलोकन समितिमा रहेका निर्णय हुन बाँकी निवेदनउपर ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ९० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने संघको माग छ । ९० दिनभित्र निर्णय नभए त्यसपछि राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको सुझाव छ ।
