काठमाडौँ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा ( डिजिटल पेमेन्ट एण्ड क्लियरिङ सिस्टम) मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थपिदिएपछि उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवै मारमा पर्ने भएका छन् ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट डिजिटल पेमेन्टमा भ्याट लिन थालेपछि सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवै मारमा परेका हुन् ।
भ्याट बढाइएपछि डिजिटल भुक्तानी प्रवृतिमा कमी आए सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई उनीहरूको सेवा व्यवसायमा कमी आउने भएको छ ।डिजिटल पेमेन्टको विस्तार अझ जनताको ठुलो हिस्सामा हुन बाँकी रहेको छ । यस्तोमा डिजिटल पेमेन्टको ट्रेन्डमा कमी आए सेवा प्रदायक कम्पनीहरू निरुत्साहित हुने चिन्ता कतिपयको रहेको छ ।यसबारे केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
साउन १ गतेदेखि लागु गरिएपछि सेवा प्रदायकहरूले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लिन बाध्य भएका छन् ।राष्ट्र बैंकले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकारले कुनै पहल अगाडि नबढाएको देखिएको छ । डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमकोे विकास र विस्तारले भरखरै गति बढाउन थालेका बेला सरकारले भ्याट लगाएर निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि सेवाप्रदायक कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी फर्छ्योट तथा क्लियरिङ हाउसको काम गर्दै आएका छन् । यसका लागि पहिले स्थापना भएको संस्था एनसीएचएल हो । त्यसअघि उक्त काम राष्ट्र बैंक आफैंले गर्ने गरेको थियो । उक्त काम वित्तीय सेवाअन्तर्गत पर्ने भन्दै साबिकको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५ (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ अन्तर्गत भ्याट नलाग्ने सूचीमा थियो । पछि यो क्षेत्रमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको प्रवेश हुँदै आयो ।
तर यो वर्षको बजेटमार्फत यी डिजिटल भुक्तानीका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइएको छ । त्यसपछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लिन थालेका छन् ।
