काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० को ११ औँ महाधिवेशनबाट  डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई मान्यता दिने  फैसला गरेको हल्ला फैलाइए पनि उक्त पुर्ण पाठमा उक्त कुरा प्रस्ट भएको छैन । 
एनआरएनएको विवादमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले केसीले अध्यक्षको रुपमा काम कारबाही गर्न पाउने ठहर गरेको बताईएको छ  । सर्बोच्चले परराष्ट्रले तेति बेला केसि नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्य गर्न रोक लगाएको पत्र मात्रै खारेज गरेको एक अधिबक्ताले बताए । उनले सर्बोच्चको अघिल्लो निर्णयअनुसार नै घलेले एकता अधिवेसन गर्ने बताए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा भएको विवादबारे फैसला गर्दै सबै कामकारबाही २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट सुरु गर्न आदेश दिएपनि ४ महिनापछि सर्वोच्चले फेरि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिनेप्रकारको फैसला गरेको हो ।
‘संघको दशौ महाधिवेशन विवादमा परेपछि त्यस पछि भएको कुनैपनि कामले बैधता पाउन सक्दैन भनी सुनुवाईमा सरिक हुन उपस्थित पक्षको तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको तर्क छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, गैर आवासिय संघको सर्वोच्च अङ्गको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेको, विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवधिक रुपमा २र२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवशेनहरु एक अर्काको मातहतमा रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग हुने भएकोले दशौँ महाधिवेशनको बैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधान बमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने त्यस पछिको महाधिवशेन समेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानूनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन’, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 
सर्वोच्चले केसीलाई वैधानिकता दिने आधारको रुपमा संघको २०७९ असोज २४ गते र २०७९ असोज २४ मा सम्पन्न साधारणसभाले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ को संशोधन भएको र त्यसलाई मातहतको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण समेत गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सोही विधान बमोजिम ११ औँ महाधिवेशन समेत सम्पन्न भइसकेको देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 
संघको विधान बमोजिम हुनुपर्ने २२ औँ र २३ औँ साधारण सभासमेत सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भई मिति २०८०।७।५ देखि नै निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले काम कारवाही गरिरहेको देखिएको, यस वीचमा संघको दर्ता नवीकरण गर्नको लागि गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १६ र गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १२ मा व्यवस्था भए बमोजिम संघबाट पेश भएको विवरण सहितको निवेदन उपर कारवाही समेत भई परराष्ट्र मन्त्रालयको ९उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तर० को मिति २०८० । १२ । २३ को निर्णयबाट संघको दर्ता नविकरण समेत भएको मिसिलबाट देखियो ।’
 यस स्थितिमा संघको काम कारवाही अधिकार ९अधिकारप्राप्त० निकायबाट अन्यथा नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सो सम्बन्धमा गत चैत २१ मा जारी आदेशमा समेत कुनै कुरा उल्लेख भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । तर,  पूर्ण पाठ नै नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त आदेशमा उल्लेख नै नभएको विषय समावेश गरी गत चैत २८ मा एनआरएनए सचिवालयलाई काम कारबाही रोक लगाउन निर्देशन जारी भएको पत्र समेत कानुनसम्मत नभएको ठहर सर्वोच्चको छ । 
परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको उक्त पत्राचारविरुद्ध ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालगायतले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा निवेदकले मन्त्रलायको पत्र गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न माग गर्दै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए । 
फैसलाको पूर्णपाठमा परराष्ट्रको चैत २८ को पत्र बदर भएपनि चैत २१ को सर्वोच्चको पुरानो फैसलाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले जेजे कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो, सो कार्य भने गर्न आदेश दिइएको छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले जेजे कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नु’ भन्नुको अर्थ अझै पनि एकताको महाधिवेशन गराउन घलेलाई म्यान्टेट छ । तर नयाँ फैसला देखाएर केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले अब नटेर्न सक्ने अवस्था उत्तिकै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । 
सर्वोच्चको पुरानो फैसलाअनुसार ९ औँ महाधिवेशनपछिका सबै कार्यसमिति अवैध भएको बताइएको थियो । तर, सर्वोच्चले हाल आएर नयाँ ब्याख्या गरेसँगै अब बद्री केसीको ‘कमब्याक’ मात्रै भएको छैन शेष घलेको नेतृत्वमा गराउने भनिएको एकताको महाधिवेशन पनि कमजोर बन्न सक्ने देखिएको छ । 
एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा विवाद भई दुई वटा समानान्तर कमिटी बनेपछि बिनोद कुँवर पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दिएको मुद्दामा चैत २१ मा सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउने गरी फैसला गरेको थियो । त्यसपछि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलाई काम कारबाही नगर्न भन्दै परराष्ट्रले पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो । 
तीव्र राजनीतिकरण, व्यक्तिगत इगोलगायतका कारण विश्वभरका नेपालीहरुको साझा संगठन एनआरनए १० औँ महधिवेशन ९२०७८ साल० देखि तिव्र विवादमा छ । विवादकै कारण एक पक्षले अर्को पक्षविरुद्ध मुद्दामामिला गर्दै आएका छन् भने सोही कारण एनआरएन बदनाम समेत हुँदै आएको छ । 
घले पक्षका बिनोद कुँवरले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ आफूहरु अध्ययनमा रहेको र अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय लिइने बताए ।  घले पक्षका एक कानुनविद्ले पनि लगातारको दुई फैसलाले अन्योलता उत्पन्न भएको स्वीकार्दै यसबारे टीममा छलफल गरेर अघि बढिने बताए । ती कानुनविद्का अनुसार दुई फैसलाले केही अन्योलता रहेकाले अब अर्को मुद्दा लगेर पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाइ गरेर देखिएको अन्योलताको अन्त्य गर्न सकिने बाटो खुला नै छ । 
यस्तै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले सर्वोच्चको फैसला सकारात्मक रहेको भन्दै संस्थामा सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले नयाँ फैसलासँगै अध्यक्ष डा बद्री केसीले घलेलगायतसँग संवाद गरेर संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विश्वास व्यक्त गरे । 
यस्तै ११ औँ महाधिवेशनका क्रममा डा बद्री केसीविरुद्ध चुनाव लडेर मतपरिणाम अस्वीकार गरेका आरके शर्माले पनि संस्थामा सहमति, सहकार्य र एकताको आवश्यकता भएको औँल्याए । उनले अहिलेको आवश्यकता संस्था बचाउनु भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अदालतको पछिल्लो फैसलाको बिरुद्द आरके शर्मालगाएत तुरुन्तै अदालत जाने बताएका छन । उनले अधिबक्ता हरुसङ्ग छलफल भैरहेको बताए ।केसिले एघारौं अधिवेशनमा घोटाला गरेको सिआईबि र नेपाल सरकारले गठन गरेको छानबिन समितीले पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।