काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर भित्रका नदी–खोलाका दायाँबायाँ तय मापदण्डभित्र कुनै पनि निर्माण संरचना नबनाउन सूचना जारी जनाएको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत वर्ष पुस ३ गते गरेको फैसलामा पहिला तय मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्र खाली गर्न र त्यसलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ बनाउन भनिएको छ ।
यो फैसलाको पूर्णपाठ केही समय अघि मात्र सार्वजनिक भएको थियो ।

हाल काठमाडौं महानगर भइ बहने वागमती र विष्णुमतीको मापदण्ड किनारबाट २० मिटर हो। सर्वोच्चको फैसलाले त्यसमा थप २० मिटर थप्नुपर्ने भएको छ।यसैगरी धोबिखोलामा अब ९ मिटरमा थप २० मिटर मापदण्ड खाली गर्नुपर्ने तय भएको छ । बल्खु खोलामा १० मिटरमा थप २० मिटर र टुकुचा, सामाखुसीसँगै अन्य साना खोलको हकमा ४ मिटर रहेकोमा थप २० मिटर छोड्नुपर्नेछ।

काठमाडौं महानगर अब सर्वोच्चले तय गरेको नयाँ मापदण्डकै आधारमा सो क्षेत्रमा निर्माण निषेध गरेको छ ।महानगरपालिकाले बुधबार जारी गरेको सूचनामा  नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । 
महानगरको सूचनामा पहिला निर्माणका लागि स्वीकृति पाएका निर्माण पनि रोकिने भएको छ।

महानगरपालिकाको यो निर्णयसँगै अब नदी किनारमा जग्गा भएका जग्गाधनीसमेत प्रभावित हुने भएका छन्। महानगरको सूचनासँगै अब वाग्मती र विष्णुमतीसँगै टुकुचा, सामाखुसी, बल्खु, कलंकी, स्वयम्भू, महाराजगञ्ज, लगायतका क्षेत्रका नदी किनारमा अब निर्माण गर्न पाइने छैन।टुकुचा, सामाखुसी, बालुवाटार, बल्खु, कंलकी क्षेत्रमा खोलासँगै टाँसिएरै घर निर्माण भएका छन्। केही क्षेत्रमा किनार छाडिए पनि त्यहाँ २० मिटर नपुग्ने देखिएको छ ।

महानगरले सूचनाको उल्लंघन गरि कसैले कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने जनाएको छ। सर्वोच्चले पूर्णपाठमा नदी किनारमा घर बनिसकेको ठाउँ भए क्षतिपूर्ति दिएर खाली गराउन र  नबनेको ठाउँमा  ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ भनेर निर्माण गर्न नदिन भनेको छ । मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक र स्मृति भवन रहे त्यसलाई पनि हटाउन भनिएको छ।