काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२मा सरकारले सवा तीन खर्ब बढी आन्तरिक ऋण उठाउन तदारुकता बढाएको छ । चालु आवमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले  पहिलो त्रैमासिकमा १ खर्ब १५ अर्ब उठाइसक्ने गरी सक्रियता बढाएको हो ।आन्तरिक ऋण उठाउने  योजना अनुसार अहिलेसम्म ३० अर्ब उठाइसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।

हालसम्म ९ र ११ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र र विभिन्न अवधिका ट्रेजरी बिलमार्फत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन भइसकेकोमा  बुधबार साउन ३०का दिन  ६ वर्षे विकास ऋणपत्र बिक्री गरिरहेको छ । ११ वर्षे विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ५.२८ प्रतिशत तोकिएको छ । जबकि गत वर्ष यस्तो ऋणपत्रको ब्याज करिब ११ प्रतिशत थियो ।यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेको छ । अर्कोतर्फ  ब्याजदर पनि थोरै रहेकाले ऋण उठाउने काम तीव्र गतिमा भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीहरूको बुझाइ रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने सरकारको अनुमान छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ ।

कार्यालयको तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासिकमा ६६ अर्ब ५० करोड, तेस्रो त्रैमासिकमा  ७३ अर्ब र चौथो त्रैमासिकमा ७५ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ ।  आन्तरिक ऋण संकलनका लागि सरकारले अल्पकालीन (एक वर्षभन्दा कम अवधिका), मध्यमकालीन (एकदेखि पाँच वर्षसम्मका) र दीर्घकालीन पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका विभिन्न उपकरणहरू जारी गर्छ ।