काठमाडौँ । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले कम्पनी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएर मौन बसेको छ । २५ वर्ष पुगेपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नका लागि एनसेलले कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न प्रक्रिया बढाउन ढिलाइ गरिसकेको हो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था गरे अनुसार एनसेलले त्यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।
एनसेलको २० वर्ष पूरा हुन लागेकाले थप ५ वर्षपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने निश्चित गरेर मात्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुनमै निर्णय गरेको थियो ।नवीकरण गराउन दुई साताको समय मात्र बाँकी रहेको बेलासम्म एनसेलले सो बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको देखिन्छ ।
आगामी ५ वर्षपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने गरी मात्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी सेयर स्वामित्वको हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई निषेध गरेको छ । पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको थियो ।
एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा प्राधिकरणबाट जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ मा पहिलो पटक र २०७६ मा दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरण भयो । यही भदौ १६ मा एनसेलले तेस्रो नवीकरण गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ ।
