काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति चलखेलमा सर्वोच्च अदालतको संयन्त्र पनि सामेल हुन पुगेको हो कि भन्ने आशंका चुलिन थालेको छ ।धितोपत्र बोर्डको प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनी दायर रिटको सुनुवाई लम्बाइएकोमा यस्तो आशंका चुलिएको हो ।
सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया अब झन लम्बिने भएकाले तदर्थमा चलाउन खोजिएको देखिएको पर्यवेक्षकहरूको भनाइ रहेको छ ।सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छैन् । अदालतले पेसी तारिख नै माघ ३० सम्म पु¥याएपछि अध्यक्ष नियुक्ति तत्काल नहुने देखिन्छ ।धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभएका बेला तदर्थमा नियामक निकाय चल्नु भनेको बजारमा चलखेल बढाउने मेलो भएको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।
गत असार १८ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।त्यसपछि असार २१ गते सोही रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै असार १८ कै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।
साथै सो आदेशमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण पदलाई लामो समयसम्म खाली राख्न नहुने भन्दै अग्राधिकार दिएर नियमानुसार पेश गर्न भनिएको थियो ।तर आदेशमा अग्राधिकार दिए पनि पेशी भने सर्वोच्चले ६ महिनापछि तोकिएको छ ।अग्राधिकार दिइएको मुद्दाको पेशी ६ महिना पछि तोकिने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतको संयन्त्र कतै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको ढिलाइबाट चलखेल गरी फाइदा उठाउनेहरूलाई सहयोग पु¥याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका बढेको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको बेला तत्वकालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले अध्यक्ष छान्न नसकेको भन्दै सो प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । सो प्रक्रियाको विरोधमा अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार अन्तिम छनौट सूचीमा परेर कार्यप्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरेका आवेदक सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गत असारमै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सोही रिटमा अग्राधिकार दिएर सुनुवाई गर्ने भनिएकोमा त्यो मुद्दा ६ महिना पछि माघ ३० गतेका लागि तोकिएको हो ।
धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष नभएका बेला अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छन् । हालै अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न महेश बराललाई पठाइएको छ । साउन २ गते अर्थ मन्त्रालयले बराललाई अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डमा सञ्चालक पठाएको थियो । गत पुस २० गतेदेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष खाली रहेको छ ।
अघिल्लो सरकारका बेला धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । विवादकै क्रममा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । सो प्रक्रिया अन्तर्गत सर्ट लिस्टमा ५ जना छानिएको थियो । ५ जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न बोलाउँदा तीन जना अनुपस्थित रहे । दुई जनाले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । दुई जना मध्ये एक रिट दायर गर्ने एक सन्तोषनारायण श्रेष्ठ हुन् ।यो विषयमा सिफारिश समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । रायमा दुई जना बढीको नाम सिफारिस गर्न सक्ने भनेको थियो । तर सिफारिस समितिमा यसो गर्दा विवाद हुने भनी सिफारिस नगरी प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । यो प्रक्रिया रद्द भएपछि दायर रिट अब माघ ३० गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
यसो हेर्दा यो प्रक्रिया अझ लम्बिने देखिन्छ । अर्कोतर्फ सरकारबाट नियुक्त अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिबाट आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोज्नेहरूको चलखेल बढ्ने आशंका निराधार देखिएको छैन् ।
