काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा शुक्रबार  विधेयक पुनर्लेखनको माग गरेका हुन्। 

उनले बैंकिङविरूद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठित रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने  आवश्यकता रहेको बताए ।राष्ट्र बैंकले नै  यो विधेयककको प्रारम्भिक मस्यौदा गरेको थियो । सरकारले २०८० असोज १६ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकामा दफाबार छलफलका लागि फागुन ११ गते समितिमा पुगेको थियो। समितिले शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरेको  हो।
गभर्नर अधिकारीले बैंकविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट भएको गलत प्रचारको असर अहिले बैंकहरुले खेपिरहेको बताउँदै यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।

अहिलेको परिदृश्यबारे गभर्नर अधिकारीले जनाए अनुसार कोही कसैले बैंकिङको मान्यताभन्दा बाहिर गएर प्रचार गर्छ। कसैले ऋण तिर्नु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। अहिले हामीलाई असर परिरहेको छ। यसले बैंकको ऋण उठेको छैन । उनीहरूले कर्जा लगानी गरेका छैनन्। यस्तो गलत प्रचार गरेर बैंकिङ प्रणालीमा समस्या निम्त्यानेहरुलाई कारबाही गर्ने विषय समेटेर मात्र विधेयक पारित गरिनुपर्ने गभर्नरले तर्क प्रस्तुत गरे ।बैंकरहरुप्रति लचकता अपनाउन पनि आग्रह गर्दै  गभर्नरले  कर्जालाई लिएर बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारी पक्राउ पर्ने क्रम बढिरहेको बताए ।

उनका अनुसार बैंकरहरू जोखिम मोल्ने रिस्क टेकर हुन। उनीहरूले जोखिम लिएर आफ्नो बिजनेसका लागि ऋण दिने हुन्। कहिले केही समस्या भएर नउठ्न सक्छ। वास्तविक ऋणको बेनिफिसियरी ऋण लिन् मान्छे हो । तर, कानुनमा कर्मचारी र ऋण लिनेलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरेको छ । त्यसैले बैंकरहरू ऋणीसँगै जेल गइरहेका छन्। रियल बेनिफिसियरी र रिस्क टेकर छुट्याएर कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।