Logo

Sep 21 2024 | २०८१, असोज ५गते

images

भारतले नेपालबाट २५१ मेगावाट बिजुली किन्दै , दक्षिण एसियाको प्रमुख बिजुली निर्यातक बन्ने बाटोमा नेपाल


नया सडक

२०८१, भदौ ३ सोमबार

  • 324
    Shares

  • भारतले नेपालबाट २५१ मेगावाट बिजुली किन्दै , दक्षिण एसियाको प्रमुख बिजुली निर्यातक बन्ने बाटोमा नेपाल

    काठमाडौं । भारतले नेपालबाट एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादित थप २ सय ५१ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ ।काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले  अन्तरदेशीय व्यापार उद्देश्यले भारतको तोकिएको प्राधिकरणले नेपालका १२ जलविद्युत् आयोजनाबाट उक्त परिमाणमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको जनाएको हो ।

    नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता मार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने भएको हो ।यो २ सय ५१ मेगावाट स्वीकृत हुनुअघि नै गत आर्थिक वर्ष १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर विद्युत् बिक्री गरी नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता र खुद राजस्व उत्पादनकर्ता बनिसकेको छ ।सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणाभन्दा बढीले बढेको छ ।

    इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको ‘डे अहेड मार्केट’ मा बिक्री गरी नेपालले पहिलो पटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेयता भारतले ‘रियल टाइम मार्केट’ मा समेत पहुँच दिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमसँग मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ ।

    भारतले खरिदकर्ताका लागि जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपीओ) को एक हिस्साका रूपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत् आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेबाट खरिदकर्तालाई नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न प्रोत्साहन मिल्ने छ ।

    नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरे अनुसार सम्झौताको पहिलो वर्षमै करिब १ हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ ।

    यस परिदृश्यबाट नेपाल दक्षिण एसियाकै प्रमुख जलविद्युत् निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा द्रुतगतिले बढेको देखिएको छ । बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता टुङ्गो लागी १३ साउनमा हस्ताक्षर गर्ने योजना  थियो । बंगलादेशमा भएको बदलिँदो राजनीतिक परिघटनाले त्यो हस्ताक्षर हुने कार्यक्रमा ढिलाइ भएको छ । सत्ताच्युत भएकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालमा सम्झौता भएकाले पूर्व निर्धारित हस्ताक्षर योजनामा ढिलाइ हुन पुगेको हो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस