काठमाडौं । सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । ३० साउनमा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले यसको कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।
नवीनतम् ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जा लिन इच्छुकसँग सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गर्ने भएको छ ।
एक उद्यमीले बढीमा एउटा प्रस्ताव पेश गर्न पाउने र अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । अन्य निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको भए सो ऋण नतिर्दासम्म स्टार्टअप कर्जा नपाइने प्रावधान पनि छ ।प्रस्तावलाई विज्ञसहितको समितिले मूल्यांकन गरेपछि ऋण प्रवाह हुन सक्ने भनिएको छ ।