काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास लक्ष्य‘दिगो विकास  लक्ष्य ’ हासिल गर्न वार्षिक करिब २५ खर्ब रुपैयाँ जुटाउन सरकारलाई सकस परेको छ ।अर्थ मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्त संवाद’मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न करिब २५ खर्ब रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूले  नेपाल स्तरोन्नतिको संघारमा रहेकाले थप लगानी आवश्यक हुने बताए ।कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको र विकासका लागि लगानी अभाव हुने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालमा यस्तै समस्या रहेको बताए ।साथै उनले यसका लागि स्रोत जुटाउन सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग सहकार्यका लागि आग्रहसमेत गरे । उनले आगामी महिना संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने समिट फर फ्युचरमा साझा धारणा बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि सरकार वातावरण बनाऊन तयार छ । साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न त्रेडिट रेटिङ पनि सरकारले गर्न लगाइरहेको छ ।उद्योग वणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विकासका लागि वित्तीय स्रोतको पहिचानसहित आगामी यात्रा तय गर्न सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको  बताए ।

ढकालका अनुसार  प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्दै गएको, राजस्वमा कमी आइरहेको, वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा विकासका लागि लगानी जुटाउन सबै तहबाट प्रयास गर्नुपर्छ । महासंघले स्वदेश र विदेशमा लगानी बढाउन विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । विदेशी लगानीलाई सहजीकरणका लागि सहायता कक्षसमेत स्थापना गरिएको छ ।

राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिंगरले नेपालको विकास आवश्यकता पूरा गर्न वार्षिक २३ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको बताइन् ।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले संवादबाट आएको धारणा एकीकृत गरी आगामी दिनमा विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने रणनीति बनाउन उपयोग गरिने मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गरे ।

यूएन स्क्यापका म्याक्रोइकोनोमिक पोलिसी निर्देशक हाम्जा अली मलिकले विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेका प्रयास र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिबारे धारण प्रस्तुत गरे ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले राजस्वका क्षेत्रमा सुधार गरी स्रोत बढाउनुपर्ने सुझाउ दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने जनाए ।

महिला उद्यमी महासंघ अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले वित्तीय साना मझौला उद्यमीलाई सहयोग उपलब्ध गराई समावेशितामा जोड दिइन् ।कार्यक्रममा सरकारी, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारका तर्फबाट करिब १५ जनाले आफ्नो सुझाव सहितका प्रस्तुति दिएका थिए ।