काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई विस्तार गरी निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न नहुने भनी संसदको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिमा आग्रह गरिएको छ ।निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार छानबिनको दायरा बढाइ निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न गरेको मागको विरोध गरी त्यसो नगर्न समितिसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न नहुने बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, ०७६ मा निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले गरेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्षरूवमा प्रभावित मात्र नभइ यो संविधानको उल्लंघन समेत हुने जिकिर ज्ञापन पत्रमा लिइएको छ ।
महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बुझाएको ज्ञापनमा निजी क्षेत्रले आफ्नै पुँजी, ज्ञान, श्रम र सीपको लगानीबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ठुलो सहयोग पुगिरहेको र लगानीमैत्री कानुनी प्रबन्धबाट नै स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने जनाइएको छ ।नेपालको संविधानको धारा २३९ले अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
