काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीहरुको तलब बढाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारको निर्णय अनुसार सर्वोच्चको तलब बढाउनुपर्ने फैसला उपर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको सो फैसलाको विषयवस्तुमा त्रुटी रहेको र न्यायको रोह नमिलेको देखिएको दाबी सहित सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराउने गरेको निर्णय अनुसार निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।कानून अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिने भएपनि नयाँ प्रमाण भेटिए, नजीरसँग बाझिने फैसला भए मुद्दाको पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरू बाहेकका तीन सदस्यीय न्यायाधीशहरू सम्मिलित इजलासले यो पुनरावलोकन निवेदन अध्ययन गर्नेछ ।यो इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति नदिए फैसला अन्तिम मानिनेछ । अनुमति दिए फैसलाका त्रुटीका विषयमा सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
२०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।सर्वोच्चको सो फैसलाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रिया जनाउँदै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायतको अवस्था हेरेर न्यायालयले फैसला गर्नु पर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
