काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मात्र माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
गत आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसमेत १२ जनाले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरी रिट दर्ता गरेका थिए । माग बमोजिम अन्तरिम आदेश नदिई इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र दिएको हो ।
डीआईजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन् ।यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
६ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रहरीमा अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसैलाई टेक्दै सशस्त्रका कर्मचारीहरु पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । तर उनीहरुको हकमा भने उनीहरुको पद थमौती हुने गरी अन्तरिम आदेश भएन् ।
