काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रयोगका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुल उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबारे आवश्यक प्रमाण दिने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि प्राधिकरणले २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म प्रिमियम महसुलको बिल जारी गरेको पनि संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल असुलउपरबारे संसद्को लेखा समितिमा छलफल चलिरहेकाले सरकारले सो समितिको निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेको बताउनुभयो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले २०७९ साल भदौ १७ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । “रु ४२ दशमलव ६५ अर्ब मुआब्जा रकम वितरण भएको छ, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार र स्वीकृत भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँ अनुमानित लागत रु सात खर्ब ७७ अर्ब रहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश प्राविधिक विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । आयोजना कार्यान्वयन गर्न सोको सिद्धान्त र नेपालको हितलाई ध्यान दिई वार्ता र छलफलबाट सहमतिमा पुग्न भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
