काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले विगत चार वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको एक फाइलमा दुई महानिर्देशकले फरक फरक निर्णय गरेको पाइएको छ ।राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७८सालमा छापा हानेर अनुसन्धान गरिरहेको बर्दिया डिस्टिलरी र उसका सिस्टर कम्पनीहरूको फाइलमा विभागका दुई महानिर्देशकले गरेका फरक फरक निर्णयले कर छलीसम्बन्धी फाइल विवादमा तानिएको हो ।

बर्दिया डिस्टिलरी तथा उसका सिस्टर कम्पनीहरू ओम वैभव लक्ष्मी प्रालि, चित्रालेखी सप्लायर्स, मेगाश्री सप्लायर्स, ओम शिव शिखर स्टोर्स, त्रिवेणी ट्रेडलिंक प्रालि, तानिया पश्मिना एन्ड इन्डस्ट्रिजलगायतका कम्पनीहरू र त्यसका सञ्चालकहरू नरबहादुर ओली , उषा धनावत र शिव अग्रवालबाट ४० करोड बिगो र त्यसमा जरिवाना त्यतिकै रकम मागदाबीसहित महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको पालामा मुद्दा हाल्ने  प्रयोजनका लागि अभियोजन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको थियो । 

उक्त अभियोजन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि विभागले बर्दिया डिस्टिलरी र उसका सिस्टर कम्पनीहरूको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई केही कुरा प्रष्ट नभएको भन्दै प्रष्ट पारेर पुनः फाइल पेश गर्न निर्देशन दियो । 

तर सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फाइल फिर्ता आएपछि गत साउन १० गते राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त फाइल थप प्रष्ट पारेर मुद्दा लैजानुको साटो उल्टो आन्तरिक राजस्व विभागलाई पठाउने निर्णय ग¥यो । त्यसबेला विभागमा महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागको गैह्रकर शाखा(अनुसन्धान शाखा नम्बर ६)का निर्देशक केदार कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखिएको चलानी नम्बर १०कोे पत्रमा बर्दिया डिस्टिलरीको पूर्ण कर परीक्षण गर्न भनियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन १० गते गरेको निर्णयमा बर्दिया डिस्टिलरीले विभागमा राखेको ३ करोड  धरौटी रकम समेत फुकुवा गर्ने भनियो ।

विभागले वर्षौँदेखिअनुसन्धान गरेर  ४० करोड बिगो कायम गरेको र मुद्दा जाँदै गरेको उक्त फाइल किन शून्यमा झा¥यो ?बरामद गरेका कागजपत्र तथा अन्य मालवस्तुको विषयमा विभाग किन मौन रहयो ?विभागमा एउटा महानिर्देशकले गरेको निर्णय अर्का महानिर्देशकबाट  कुन कानुन र नियमलाई टेकेर फरक निर्णय भयो ?  यससम्बन्धमा केही दिन अगाडि मात्रै विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका चण्डीप्रसाद घिमिरेले आफूले उक्त फाइलको अध्ययन गर्न नपाएको बताउँदै अध्ययन गरेपछि धारणा राख्ने बताए । 

यता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले सरकारी वकिलले जे निर्णय ग¥यो सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।यससम्बन्धमा बर्दिया डिस्टिलरीका सञ्चालक नरबहादुर ओलीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन् ।