काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर अनिवार्य स्वीकृत गराउन निर्देशन जारी गरेको छ । प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण शाखाले बिहीबार एक परिपत्र/सार्वजनिक सूचना गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने भनेको छ ।
कानुन अनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने जारी सूचनामा छ ।सूचनामा भनिएको छ ‘हाल कतिपय इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायकहरूले सेवाको शुल्क/महसुलदर स्वीकृत नगराई बिभिन्न सामाजिक सञ्चाल, पत्रपत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको वेवसाइटमा सुचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकाले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’
पछिल्लो समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूखुसी मूल्य तोकेर इन्टरनेट प्याकेजमा अफर ल्याएका छन् । चाडबाड लक्षित गरी आएका अफरहरुका लागि स्वीकृति नलिइएपछि प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई कानुनी व्यवस्था सम्झाएको हो ।
