काठमाडौँ । विशेष अदालतले मोबाइल सेटहरुको अनुगमन गर्ने उपकरण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा हराएका भनिएका कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।एमडीएमएस खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले सामान खरिदसम्बन्धी हराएका भनिएका कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।
गत चैतमा दायर भएको मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमा अदालतले प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमाथिको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मुचुल्का लगायतका कागजात झिकाउन आदेश दिँदै मुद्दामा सरकारी साक्षी बनाइएका व्यक्तिहरुलाई पनि बकपत्रका लागि पेश गर्न आदेश पनि दिएको छ । एमडीएमएस खरिदका क्रममा भएका महत्वपूर्ण कागजात हराएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा समेत दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले सोही हराएका भनिएका तिनै कागजात झिकाउन भनेको हो ।
एमडीएमएस उपकरण खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष सहित २० जनालाई प्रतिवादी बनाइ भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरिएको थियो ।अख्तियारले पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको उक्त मुद्दामा अख्तियारले ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैंयाँ बिगो मागदावी गरेको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली स्थापनाका नाममा हालसम्म खर्च भएको २३ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।अख्तियारले एमडीएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरु मलेसियाको न्यूमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इण्डिया विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।