काठमाडौँ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरले ऊर्जा सुरक्षा र उर्जा दक्षता कायम राख्न ठूलो चुनौती थपि दिएकोे बताएका छन् ।भारतको जयपुरमा  कात्तिक ५ गतेदेखि शुरु भएको साउथ एसियन क्लिन इनर्जी फोरम २०२४मा भाग लिएर  ऊर्जा सचिव आचार्यले यस्तो बताएका हुन् ।उनले करिब एक महिनाअघिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिबारे जनाउँदै यस्तो बताए ।उनले क्षतिको शोधभर्ना गर्दै त्यस्ता आयोजना पुनर्संञ्चालन गर्न र भविष्यमा यस्ता क्षतिबाट जोगिन प्रयास भइरहेको जनाए ।

प्राकृतिक विपदबाट जोगिन दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको साझा समझदारी र प्रयास अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिँदै स्वच्छ एवं हरित ऊर्जालाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई सहभागी सबै राष्ट्रले समर्थन गर्नुपर्ने आह्वान गरे ।नेपालले ५३ मेगावाटको दुहवी मल्टिफ्युल थर्मल प्लान्ट र हेटौंडा डिजेल थर्मल प्लान्टको उत्पादन बन्द गरी त्यसको परिपूर्ति जलविद्युत् र ऊर्जा (पूर्ण स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा) बाट गरिरहेको सचिव आचार्यले जनाए ।

नेपालले सन् २०३५ सम्म कार्यान्वयन प्रस्ताव गरेको विद्युत् उत्पादन मार्गचित्र र कार्ययोजना चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत  हुने उनले बताए । यसबाट  कूल २८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पूर्ण स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, ऊर्जा खपत बढाउने उद्योग स्थापना गर्ने, ई–मोबिलिटी प्रोत्साहन गर्न सम्भाव्य स्थानमा चार्जिङ स्टेसन थप गर्ने र बाँकी हुने पूर्ण स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा भारत, बंगलादेश र अन्य आकांक्षी देश निर्यात गर्ने योजना नेपालको रहेको सचिव आचार्यले जानकारी दिए ।

एक महिनाअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम भारतबीच भएको त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालको स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि गर्न बाटो विस्तार भएको  भन्दै सचिव आचार्यले यसका लागि भारत सरकारको प्रशंसा गरे । सचिव आचार्यले भारत सरकारसँग आफ्नो भूमि र विद्युत व्यापारमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध समेत गरे ।

राजस्थान प्रदेशका ऊर्जामन्त्री हिरालाल नागरले उद्घाटन गरेको सो फोरम यूएसएड भारतको आयोजनामा भएको हो । सो फोरममा भुटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदिभ्स र भारतका ऊर्जा सचिवहरू सहभागी भएका छन् ।कात्तिक ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने फोरममा नेपालबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, लगानी बोर्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी लगायत सहभागी छन् ।यसैगरी दक्षिण एसियाका जलविद्युत् उत्पादक, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विद्युतीय उपकरण उत्पादक संस्था गरी झन्डै २ सय ६० प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको  छ ।