काठमाडौँ । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न आक्रामक नीति अपनाउन लागेको छ । जो कोहीलाई कारबाही गर्ने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले अभियान सञ्चालन गर्ने र मातहतका कर्मचारी परिचालन गर्ने हालै सम्पन्न बैठकबाट निर्णय लिइएको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थमन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने दुई बेग्ला बेग्लै अनुगमन टोली पनि बनाइएको छ ।
भएको छलफलबाट गरिएको निर्णय अनुसार राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु समेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यी टोलीले राजस्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुका साथै यस कार्यको नियमित रुपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्न भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी राजस्व प्रशासन एवम् सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु रहने गरी राजस्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस केन्द्रमा एक टोल फ्रि नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजस्व चुहावटका सूचनाहरुको आधारमा तत्काल कार्बाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भनिएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीयस्तरको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस समिति मार्फत् राजस्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यमा उनीहरुले गरेको योगदानलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।व्यवसायिक कारोबारमा न्यूनबिजकीकरण हुनगई राजस्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउने र यस कार्यमा संलग्न रहने जो कोहीलाई तत्काल कानूनी कार्बाही गर्ने, गराउने निर्णय गरिएको मुख्य सचिवले जनाएका छन् ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ–आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिई छलफल एवम् अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्ने तथा सबै सदस्यहरुलाई यस विषयमा सजग गराउने गरी कार्यभार तोकिएको छ ।राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरु आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियमित रुपमा समन्वयात्मक बैठक गर्ने र यी बैठकबाट आपसी सूचनाको आदान प्रदान तथा आपसी छलफल गरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल थप कदम चाल्ने निर्णय समेत भएको छ ।राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै निकायहरुले आ–आफ्नो जोखिम प्रोफाइल तयार गरी त्यसको आधारमा चुहावट नियन्त्रणको रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय शुक्रबार गरिएको थियो ।
