काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन मार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
२०८० माघमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले दिएको प्रतिवेदन भने करीब एक वर्षपछि सार्वजनिक गरेको हो।
लोडसेडिङका वेला उद्योगीलाई राहत दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणरले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत दैनिक कम्तीमा २० घन्टभन्दा बढी बिजुली दिएको थियो। तर त्यसरी दिएको बिजुलीको शुल्क निर्धारणका क्रममा भने प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद भएपछि सरकारले आयोग बनाएको थियो।
आयोगले विद्युत महसुल विवाद देखिएको अवधिलाई तीन खण्डमा विभाजित गरेर अध्ययन गरेको थियो। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल निर्धारण भएको अर्थात २०७२ साउनदेखि पुससम्मको पहिलो अवधि थियो भने लोडसेडिङ अन्त्य हुनुभन्दा अघिको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको दोस्रो अवधि थियो। त्यस्तै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि २०७५ जेठदेखि २०७७ सालसम्म तेस्रो अवधि मानिएको थियो।
पहिलो अवधिको विवाद शुल्क नतोक्दै भएकाले शुल्क तोकेपछि मात्रै दस्तुर लिनु उपयुक्त हुने जाँचबुझ आयोगले राय दिएको छ। यसअनुसार, डेडिकेटेड फिडरको हकमा महसुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेको २०७२ पुस २९ गतेदेखि र ट्रंकलाइनको हकमा शुल्क तोकेको २०७३ असार १६ गतेपछि मात्रै विशेष शुल्क लिन उपयुक्त हुने लाल आयोगको राय छ।
दोस्रो अवधिको विवादमा भने जाँचबुझ आयोगले लोडसेडिङको वेला उद्योगमा निरन्तर बिजुली आपूर्ति भएको दिन तथा अवधि यकीन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल निर्धारण गर्न मुनासिब हुने बताएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिमा समेत उद्योगी र प्राधिकरणबीच विद्युत शुल्क विवाद देखिएको थियो। यो तेस्रो अवधिको विवादमा भने जाँचबुझ आयोगले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको औचित्य सकिएकाले उक्त अवधिको विशेष शुल्क लिनु मुनासिब नहुने राय दिएको छ।
उद्योगीले प्रिमियम सेवाको दस्तुर नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटिदिएपछि पछिल्लो समय फेरि विवाद बढेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विभिन्न उद्योगीले २३ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले हिसाब निकालेको थियो। यो हिसाब ठीक नभएको भन्दै उद्योगीले वक्यौता रकम तिर्न मानिरहेका छैनन्। तर लाल आयोगले आठ अर्ब रूपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले लाल आयोगले भने बमोजिम वक्यौता उठाउन ताकेता गरेको थियो।
वक्यौता नतिर्ने उद्योगको प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो। तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएरै काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। घिसिङले सरकारको लिखित निर्देशन चाहिने बताएपछि विद्युत नियमन आयोगमार्फत यस्तो निर्देशन गएको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बहुमतले तीन महीनाभित्र शुल्क तिराउने शर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। यो अवधि सकिन लागेपछि केही उद्योगीले किस्ताबन्दीमा वक्यौता तिर्न थालेका थिए।
डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ).
